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  दिल्ली की CM आतिशी और केजरीवाल को मानहानि मामले में SC से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक

  केजरीवाल और आतिशी को निचली अदालत ने समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल और आतिशी की ओर से याचिका दायर की गई थी.

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  डूसू चुनाव की मतगणना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? यहां जानें वजह

  कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली मेट्रो सहित अन्य एजेंसियों द्वारा बैनर, पोस्टर हटाने में किए गए खर्च का भुगतान करने का भी निर्देश दिया और कहा कि विश्वविद्यालय बाद में उम्मीदवारों से यह राशि वसूल सकता है.

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  बर्खास्त IAS पूजा खेडकर 7 दिन और नहीं होंगी गिरफ्तार, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत

  दिल्ली हाई कोर्ट में पूजा के वकीलों ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, इसलिए उन पर पर आरोप लगे. पूरी मीडिया का ध्यान पूजा खेडकर पर है. ऐसे में वह काफी दबाव में हैं. वह कहीं नहीं गई हैं और पुणे में ही हैं.

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  दिल्ली शराब नीति केस: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर SC में फैसला सुरक्षित, जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

  दिल्ली सीएम केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है.

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  "फर्जी निकला सर्टिफिकेट...", दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर मामले में हाई कोर्ट में दाखिल की स्टेट्स रिपोर्ट

  पूजा खेडकर ने भी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में पूजा ने कहा था कि उसके पैर में दिक्कत है. ऐसे में उसे दिव्यांग ही माना जाए.

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  12 बार दिया UPSC एग्जाम, लेकिन इन 7 पर न करें विचार, अदालत से पूजा खेडकर की अपील

  Pooja Khedkar: पूजा पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का फायदा लेने का आरोप है. लेकिन पूर्व ट्रेनी IAS इसे गलत बता रही हैं.

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  क्या बीएनएस के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, “वो प्रावधान कहां है? कोई प्रावधान ही नहीं है. वो है ही नहीं. कुछ तो होना चाहिए. सवाल ये है कि अगर वो (प्रावधान) वहां नहीं है, तो क्या वो अपराध है?

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  शराब नीति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई

  Arvind Kejriwal Interim Bail Plea Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

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  पूजा खेडकर को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई रोक

  संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कुछ समय पहले प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से प्रयास करने के कारण उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था.

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  MCD को भंग कर देना चाहिए : नाले में गिरकर मां-बेटे की मौत पर हाई कोर्ट की खरी-खरी

  दिल्‍ली हाई कोर्ट ने नाले में गिरकर मां-बेटे की मौत के मामले में एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने कहा कि एमसीडी को भंग कर देना चाहिए.

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  शराब नीति घोटाला : जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. बता दें कि केजरीवाल 115 दिनों से जेल में हैं.

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  UPSC उम्मीदवारी रद्द करने पर पूजा खेडकर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, रिट याचिका की दायर

  पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से तब बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

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  कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई करेगी : दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

  राजधानी दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के मामले की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है.

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  बहुत मेहरबानी हुई जो नाले के पानी का चालान नहीं काटा : कोचिंग हादसे पर हाई कोर्ट ने सबको अच्छे से सुना दिया

  दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके मांग की गई है कि एक हाई लेवल कमिटी गठित करके तीन बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले की जांच की जाए.

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  रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कोरोनिल से कोविड के इलाज का दावा हटाने के आदेश

  दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को यह दावा करने से रोक दिया कि ‘कोरोनिल’ कोविड-19 का इलाज है और उन्हें 3 दिनों के भीतर सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस प्रोडक्ट को कोविड का इलाज बताने वाले दावा हटाने का निर्देश दिया.