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  Telegram Ban पर छात्रों को आया रिएक्शन, बोले- ऐप से मिलते थे प्रैक्टिस पेपर्स

  दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा (21 जून) से पहले, पूरे भारत में 22 जून तक टेलीग्राम को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम 22 जून तक बैन करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र के उठाए गए कदम सबसे कम पाबंदी वाले हैं. टेलीग्राम पर बैन अनुचित नहीं है. सरकार ने सोच समझकर ही प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई है.

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  क्या भारत में टेलीग्राम के एंडगेम की स्क्रिप्ट लिख रही है सरकार?

  अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. टेलीग्राम और केंद्र सरकार ने वहां क्या-क्या कहा? अदालत ने दोनों से क्या सवाल पूछे? फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है पर क्या केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ रही है?

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  टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन रहेगा या नहीं: फैसला सुरक्षित, NEET री-एग्जाम पेपर लीक पर हुई गरमागरम बहस

  केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी बताया गया है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर साइबर अपराध की शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इन शिकायतों में कहा गया है कि धोखाधड़ी और आपराधिक साइबर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था.

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  'जब तक वे जवाब दाखिल नहीं करते, तब तक...', टेलीग्राम ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की

  दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम पर लगाए गए बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. HC ने केंद्र से सवाल किया कि क्या पूरे टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध लगाना एक उचित और संतुलित कदम है.

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  'काला हिरण' फिल्म के मेकर्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सलमान खान, बोले- बिना पूछे बनाई

  सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को उनसे पूछे बिना बनाया जा रहा है.

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  CBSE 12वीं OSM विवाद: दिल्ली HC ने वेरिफिकेशन पोर्टल फिर से खोलने के लिए तुरंत निर्देश जारी करने से किया इनकार

  दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में NSUI ने कहा है कि 12वीं कक्षा के नतीजे जारी होने के बाद छात्रों ने कई तरह की समस्याओं की शिकायत की. जैसे कि स्कैन की गई आंसर शीट का धुंधला होना, पन्ने गायब होना, पूरी आंसर शीट अपलोड नहीं होना. वेरिफिकेशन पोर्टल खोलने में भी छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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  दिल्ली का दम घुट जाएगा... केंद्र के दिल्ली जिमखाना और पोलो ग्राउंड खाली कराने के फैसले पर दिल्ली HC सख्त

  हाईकोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर स्टे एप्लीकेशन पर बुधवार को ही तुरंत सुनवाई करे और तत्काल फैसला सुनाए.

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  पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ WFI की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  पहलवान विनेश फोगाट के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल भारतीय कुश्ती संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

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  सास की खुद की कमाई के घर पर बहू का कोई हक नहीं... दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बहू को अपनी सास के खुद के खरीदे घर पर रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट के मुताबिक, महिला के रहने और गुजारे का हक सिर्फ उसके पति के खिलाफ बनता है, सास-ससुर के खिलाफ नहीं.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी सुरक्षा, एआई डीपफेक्स हटाने के दिए आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. साथ ही उनके एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने के आदेश दिए हैं.

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  Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं

  Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.

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  Gymkhana Club: दिल्‍ली जिमखाना क्‍लब को खाली कराना सही या गलत, दोनों तरफ की अपनी दलीलें

  दिल्ली जिमखाना क्लब केस में समर्थक कानून का हवाला दे रहे हैं, तो विरोधी परंपरा-भावनाओं की बात कर रहे हैं. जिमखाना क्लब की जमीन खाली कराने के आदेश पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है.

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  उमर खालिद और शरजील इमाम: दोनों जमानत कितनी बार हो चुकी नामंजूर,पढ़िए पूरी कहानी

  Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा मामले में साजिशकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की गिरफ्तारी साल 2020 में हुई थी. तब से लेकर अब तक कई बार उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत नहीं मिली, जानिए सबकुछ.

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  दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद हाई कोर्ट से राहत, मां की देखभाल और मामा के 'चेहलुम' के लिए 3 दिन की जमानत

  साल 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन दिन की अग्रिम जमानत दे दी है.