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  वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया

  पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई के पहले दिन बदला-बदला सा था नजारा, जज बोले 'वेलकम बैक टू द कोर्ट...'

  SC  में गुरुवार को सुनवाई के लिए पेश हुए वकीलों में से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और रंजीत कुमार ने चीफ जस्टिस एनवी रमना का धन्यवाद किया तो जस्टिस रमना मुस्कुराते हुए बोले दीपावली के बाद इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा, इसे व्यापक किया जाएगा.

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  'डॉक्टर्स डे' पर चीफ जस्टिस एन वी रमना ने की डॉक्टरों की तारीफ, कहा- जब लोग आइसोलेशन वॉर्ड में थे...

  'डॉक्टर्स डे' (Doctors Day) पर देश के चीफ जस्टिस एन वी रमना (NV Ramana) ने अपने भाषण में डॉक्टरों के लिए आभार जताया. उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से लोगों को बचाने में 798 डॉक्टरों ने अपनी जान गवाईं. जस्टिस रमना ने कहा कि वह हृदय से उन डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान दी. उनके परिवार के साथ उन्हें गहरी सहानुभूति है.

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  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमना का फर्जी ट्विटर एकाउंट, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

  भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने सोमवार को दोपहर में पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई कि एक ट्विटर (Twitter) एकाउंट से उनके नाम से सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर फर्जी मैसेज पोस्ट किया गया. शनिवार को शपथ लेने वाले मुख्य न्यायाधीश का ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर कोई एकाउंट नहीं है.

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  जस्टिस एनवी रमना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई पद की शपथ

  जस्टिस एन वी रमना शनिवार को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. बताते चलें कि जस्टिस रमना का CJI के रूप में  एक साल और चार महीने का कार्यकाल होगा, वह 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे.  इससे पहले पूर्व CJI एसएस बोबड़े कल 23 अप्रैल को रिटायर हुए. उन्होंने ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमना के नाम की अनुशंसा की थी.  जस्टिस रमना आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं. वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले आंध्र प्रदेश से दूसरे जज हैं. उनसे पहले 1966 से 1967 तक जस्टिस के सुब्बा राव इस पद को संभाल चुके हैं. जस्टिस सुब्बा राव नौवें CJI थे.

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  रिटायरमेंट के दिन बोले CJI एसए बोबड़े, 'कार्यकाल में बेस्‍ट प्रदर्शन दिया, अब बैटन' जस्टिस रमना को सौंपता हूं'

  अटार्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की तारीफ करते हुए कहा कि जब पिछले साल मार्च भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो उन्होंने फिजिकल सुनवाई को वर्चुअल सुनवाई में तब्दील किया.जस्टिस एनवी रमना को भारत का अगला CJI नियुक्‍त किया गया है. वे 24 अप्रैल को पद संभालेंगे.

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  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रमना को नियुक्त किया भारत का प्रधान न्यायाधीश

  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एन वी रमना नियुक्ति की. उन्होंने जस्टिस रमना के लिए CJI के रूप में नियुक्ति का वारंट जारी किया. जस्टिस रमना 24 अप्रैल को पद संभालेंगे. वह CJI के पद पर एक साल, चार महीने तक कार्यरत रहेंग. बताते चलें कि CJI बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं. 

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  आंध्र के CM जगन रेड्डी को झटका, SC ने जस्टिस रमना के खिलाफ उनके आरोपों को किया खारिज, जानें क्या है मामला

  आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए CJI जस्टिस एस ए बोबडे को पिछले साल अक्टूबर में पत्र लिखा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि जस्टिस एनवी रमना आंध्र प्रदेश में चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे.

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  CJI एसए बोबडे ने केंद्र को अगले CJI के लिए जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश की

  जस्टिस रमना का CJI के रूप में एक साल और चार महीने का कार्यकाल होगा. वो आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से संबंध रखते हैं.

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  अटॉर्नी जनरल ने कहा, आंध्र के CM की ओर से CJI को पत्र भेजना पहली नजर में अवमानना, लेकिन..

  दरअसल वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति एनवी रमना के खिलाफ पत्र भेजने पर सीएम के खिलाफ अवमानना ​​की एजी की अनुमति मांगी था. अश्विनी कुमार याचिकाकर्ता हैं जिनकी याचिका पर न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को बैठने और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

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  जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा हो, जहां जरूरत वहां इंटरनेट शुरू किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

  जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट बैन और लॉक डाउन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) फैसला सुनाया. जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की संयुक्त बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. जस्टिस रमना ने फैसला पढ़ते हुए कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया.

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  कांग्रेस ने पी चिदंबरम का किया बचाव तो BJP ने कहा - 'शर्मनाक'

  कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने याचिका दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. लेकिन जस्टिस रमना ने कहा कि वह याचिका सीजेआई को भेज रहे हैं, वे तय करेंगे कि याचिका पर सुनवाई कब होगी? अब खबर है कि इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी. इस बीच सीबीआई सूत्रों का कहना है कि चिदंबरम के जोरबाग के घर के अलावा दिल्ली एनसीआर में कई और जगहों पर छापेमारी जारी है.

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  CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी में अब दो महिला जज

  चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी से जस्टिस रमना ने खुद को अलग कर लिया. इसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) को पैनल में तीसरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

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  CJI पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की SC पैनल को चिट्ठी- जांच से पहले मेरा किया चरित्र हनन

  पैनल को लिखे खत में महिला ने कहा कि बिना उसकी बात सुने उसका चरित्र हरण कर दिया गया. इसके साथ ही लिखा गया है कि कानून के मुताबिक इन हाउस जांच पैनल में महिला सदस्य का बहुमत व बाहरी व्यक्ति नहीं हैं. वहीं शनिवार की सुनवाई के दौरान जजों व कानूनी अधिकारियों ने इसके पीछे साजिश की टिप्पणी की, जिससे वह भयभीत हैं. साथ ही महिला ने शुक्रवार को इन हाउस जांच पैनल की सुनवाई में कानूनी जानकार की मदद की इजाजत देने और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की. महिला ने पैनल में जस्टिस रमना को शामिल करने पर भी ऐतराज जताया है. महिला का कहना है कि वह जस्टिस गोगोई के काफी करीब हैं.

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  CBI मामला: नागेश्वर राव केस से हटने वाले तीसरे जज बने जस्टिस रमना, बोले- उनकी बेटी की शादी में गया था

  सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.