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  गृह मंत्री अमित शाह शाह ने त्रिपुरा में केंद्रीय इंटेलिजेंट ट्रेनिंग संस्थान की रखी आधारशिला

  त्रिपुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा में सीडीटीआई की स्थापना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना है.

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  गृह मंत्रालय नहीं मिला, लेकिन फिर भी शिंदे नंबर-2, महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे का सार समझिए

  डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के खाते में शहरी विकास और लोकनिर्माण यानी PWD विभाग दिया गया है. अजित पवार को फाइनेंस के साथ ही एक्‍साइज डिपार्टमेंट सौंपा गया है.

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  महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, गृह मंत्रालय CM फडणवीस के पास; शिंदे को तीन मिनिस्ट्री

  महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह, ऊर्जा और कानून विभाग अपने पास रखा है.

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  1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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  गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं

  इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को लेकर गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज 16 दिसंबर है और निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की 12वीं वर्षगांठ भी है. महिलाओं की सुरक्षा के लि अखिल भारतीय दिशा- निर्देशों की मांग करने वाली याचिका में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

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  महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, एकनाथ शिंदे-अजित पवार की मौजूदगी में 39 मंत्रियों ने ली शपथ

  Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में रविवार को फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. इसमें भाजपा के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 विधायक शामिल हैं.

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  दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पांच IPS अधिकारियों का ट्रांसफर

  गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, बी.एल. सुरेश को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है. रजनीश गर्ग का तबादला लद्दाख किया गया है. जी. रामगोपाल नायक को अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया है जबकि हरीश एच.पी. को जम्मू कश्मीर भेजा गया है.

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  शिंदे ने CM पद छोड़ा, त्यागना होगा गृह विभाग का मोह? महायुति में कैसे होगा मंत्रालयों का बंटवारा

  सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में अभी कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है. यह मंत्रालय हैं- गृह, नगर विकास और राजस्व. NCP (अजित पवार गुट) की मांग वित्त और सिंचाई मंत्रालय की है. महायुति में इसे लेकर कोई विवाद नहीं है. जबकि शिवसेना गृह, नगर विकास और राजस्व मंत्रालय मांग रही है. BJP ये मंत्रालय देने को राजी नहीं है.

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  730 जवानों ने किया सुसाइड, 55000 कर्मियों का इस्तीफा... गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में रखा पैरामिलिट्री फोर्स का डेटा 

  रिपोर्ट ने सेना के जवानों ने निजी कारणों से खुदकुशी की है. CAPF कर्मियों के बीच आत्महत्या में वृद्धि के कारणों की स्टडी करने वाले टास्क फोर्स ने कहा कि आत्महत्या करने वाले 80% से ज्यादा जवान छुट्टी खत्म कर लौटे थे.

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  एकनाथ शिंदे ने मानी फडणवीस की बात, लेंगे डिप्टी CM पद की शपथ, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े- सूत्र

  सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे डिप्टी CM पद की शपथ लेने को तैयार हो गए हैं.

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  लद्दाख में गजटेड अफसरों के पदों पर केंद्र सरकार स्थानीय लोगों को 95 प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमत

  लद्दाख में कई महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे थे. अब उनकी मांगे पूरी होती दिख रही हैं. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का फायदा लद्दाख के लोगों को मिलने जा रहा है.

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  महाराष्ट्र की सियासत: मंत्रालय पर जल्द होगा फैसला- शिवसेना नेता संजय शिरसाट

  शिरसाट ने कहा कि गृह विभाग के बांटवारे पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है. जो भी कुछ होगा वो सीएम का निर्णय होने के बाद ही होगा. मगर बीजेपी का सीएम बनता है तो गृह विभाग हमारे पास ही आना चाहिए.

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  इलाहाबाद HC ने राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस पीआईएल पर सुनवाई हो रही है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

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  आम लोगों के बाद अब IAS-IPS के नाम पर ठगी, SP की फर्जी आईडी बनाकर ऐंठे पैसे

  साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्रालय को इस विभाग की जिम्मेदारी DGP रैंक के अधिकारी को सौंपने की मंजूरी दी है.