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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉन्टेंट हटाएं; साइबर क्राइम ने एक वीक में जारी किए 200 ऑर्डर

ये ताजा ऑर्डर CJP विरोध-प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच आए हैं. 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस ने CEC को हटाने के अभियान से जुड़े ऑनलाइन कॉन्टेंट की निगरानी बढ़ा दी है.

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉन्टेंट हटाएं; साइबर क्राइम ने एक वीक में जारी किए 200 ऑर्डर
दिल्ली पुलिस अब ज्ञानेश कुमार से संबंधित आपत्तिजनक कॉन्टेंट को हटवाने पर भी काम कर रही है. (फोटो स्रोत-एनडीटीवी)
  • जारी किए गए ऑर्डर ज्ञानेश कुमार के विरोध में सोशल मीडिया पर डाले गए कॉन्टेंट को हटाने के लिए हैं
  • कई कॉन्टेंट में प्रधानमंत्री, सरकार, दिल्ली पुलिस और सरकारी संस्थानों की आलोचना भी की गई है
  • सहयोग ऐप गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत है

पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने 'सहयोग' ऐप के जरिए कम से कम 200 ऑर्डर जारी किए हैं. इन ऑर्डर्स का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में सोशल मीडिया पर डाले गए कॉन्टेंट को हटाना है. मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, "यह एक हफ्ते में आमतौर पर जारी होने वाले ऑर्डर्स की संख्या से पांच गुना ज्यादा हैं. पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड के अनुसार, आमतौर पर एक हफ्ते में लगभग 40 ऑर्डर जारी किए जाते हैं. कभी-कभी यह संख्या इससे भी कम होती है."

क्यों जारी किए ऑर्डर

लोगों ने बताया कि ये ऑर्डर उन कॉन्टेंट से जुड़े हैं जिन्हें अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना है, साथ ही इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार, दिल्ली पुलिस और सरकारी संस्थानों की आलोचना करने वाली पोस्ट भी शामिल हैं. जैसे-जैसे 10 अक्टूबर को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का विरोध प्रदर्शन नजदीक आ रहा है, इन ऑर्डर्स की संख्या और बढ़ने की संभावना है. दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना बढ़ा दिया है और प्रदर्शन से पहले राजधानी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

ये 200 ऑर्डर जारी किए गए कुल ऑर्डर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि सभी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (Joint CPs) के पास 'सहयोग' ऐप के ज़रिए टेकडाउन ऑर्डर जारी करने का अधिकार है. इसलिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के आंकड़ों में दूसरे अधिकारियों और यूनिट्स द्वारा जारी किए गए ऑर्डर शामिल नहीं हो सकते हैं.

'सहयोग' क्या है

'सहयोग' को गृह मंत्रालय के 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' के तहत बनाया गया है. यह एक ऐसा पोर्टल है जो अधिकृत सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और दूसरे ऑनलाइन मध्यस्थों (intermediaries) को कॉन्टेंट हटाने या उसका एक्सेस बंद करने के लिए अनुरोध भेजने की सुविधा देता है. सरकार की टेकडाउन शक्तियों के दायरे और ऐसे ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया को लेकर इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं.

ये ताजा ऑर्डर CJP विरोध-प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई—जिसमें प्रदर्शनों और विरोध से जुड़ी गतिविधियों को संभालने का तरीका भी शामिल है—को लेकर चल रहे विवाद के बीच आए हैं. 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस ने CEC को हटाने के अभियान से जुड़े ऑनलाइन कॉन्टेंट की निगरानी बढ़ा दी है.

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