-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
अब बच्चों का नहीं खोएगा मेडिकल रिकॉर्ड, गुजरात सरकार ने शुरू किया हेल्थ पासपोर्ट, जानिए कैसे बनेगा
गुजरात सरकार ने बच्चों के लिए हेल्थ पासपोर्ट योजना शुरू की है. अब जन्म से 18 साल तक बच्चे की सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही पासपोर्ट में मिलेगी. इससे मेडिकल रिकॉर्ड संभालना आसान होगा और इलाज के समय डॉक्टरों को पूरी जानकारी तुरंत मिल सकेगी.
-
गुजरात सरकार की अनूठी पहल, राज्य में 18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा 'हेल्थ पासपोर्ट'
गुजरात सरकार ने बच्चों के लिए 'हेल्थ पासपोर्ट' योजना शुरू की है, जिसके तहत जन्म से 18 साल तक के 1.89 करोड़ बच्चों की सेहत और मेडिकल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड एक ही दस्तावेज में दर्ज रहेगा.
-
बिजली बचाने के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी ऑफिस में अब 24 डिग्री पर ही चलेगा AC
गुजरात में सरकारी ऑफिस में एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है. इससे अलग ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और भी कई फैसले लिए गए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
-
IPS अफसरों की सरहद पर नाइट शिफ्ट! पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में रात गुजारेंगे 8 आईपीएस
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार ने एक विशेष पहल की है. 8 IPS 11 और 12 जून को सीमा से सटे कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिलों के 16 गांवों में रात बिताएंगे.
-
अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन ने कच्छ के 11 ITI के कायाकल्प को लेकर गुजरात सरकार के साथ किया बड़ा समझौता
अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन (एएसई) ने कच्छ के 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को नया रूप देने के उद्देश्य से गुजरात सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं.
-
'शराबबंदी वाले गुजरात में अवैध शराब का धंधा, पुलिस की सांठगांठ', BJP सांसद की चिट्ठी से उठा सियासी तूफान
Gujarat Liquor News: कांग्रेस ने बीजेपी सांसद की चिट्ठी को गुजरात सरकार की विफलता का सबूत बताते हुए शराबबंदी वाले राज्य में शराब के कारोबार को लेकर चिंता जताई है.
-
जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक
गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
-
गोबर से करोड़ों की कमाई! गुजरात का ‘बनास BIO-CNG’ मॉडल बना देशभर के लिए गेमचेंजर
गुजरात सरकार ने BIOCNG परियोजनाओं की क्षमता को देखते हुए इसे अपनी बजटीय प्राथमिकताओं में शामिल किया है. राज्य बजट में ₹60 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से नए BIOCNG प्लांट स्थापित करना है. इस पहल का लक्ष्य डेयरी सेक्टर को केवल दूध उत्पादन तक सीमित न रखकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाना है.
-
गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
-
गुजरात में 37 IPS का तबादला, जानें- कहां-किसका हुआ ट्रांसफर?
गुजरात सरकार ने गुरुवार रात को 37 आईपीएस का तबादला कर दिया है. इसकी अधिसूचना गुरुवार रात को ही जारी की गई.
-
कांग्रेस-भाजपा से निराश गुजरात के लोग AAP की ओर उम्मीद से देख रहे- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पौने दो साल बाद गुजरात विधानसभा का चुनाव होगा. अक्सर देखा गया है कि चुनाव करीब आने पर सत्ता में बैठी पार्टियां जनता से डरती हैं और कुछ सहूलियतें देती हैं ताकि जनता का वोट मिल जाए. गुजरात सरकार को जनता के वोट की परवाह ही नहीं है.
-
मां-बाप को बिना बताए नहीं कर पाएंगे शादी, जानें प्रेमी जोड़ों के लिए क्या है गुजरात सरकार का नया नियम
गुजरात में शादी के नियम बदलने वाले हैं. सरकार ने विधानसभा में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के तहत शादी करने से पहले माता-पिता को जानकारी देना अनिवार्य होगा.
-
गुजरात सरकार ने पेश किया 4.08 लाख करोड़ रुपये का बजट, सीएम भूपेंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2026‑27 के बजट को विश्वास‑आधारित शासन और मानव‑केंद्रित विकास का विजन बताया.
-
गुजरात सरकार और स्टारलिंक के बीच समझौता, दूरदराज के इलाकों में पहुंचेगी 5G जैसी रफ्तार
इस समझौते से राज्य के स्कूलों में शिक्षा के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में स्वास्थ्य सुख-सुविधा की सेवाएं और टेली-मेडिसीन सुविधाएं आसानी और तेजी से उपलब्ध होंगी.
-
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के राशन परिवहन का खर्च उठाएगी गुजरात सरकार
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर विपक्ष के व्यवहार को गलत और निराशाजनक बताया है.
-
अब बच्चों का नहीं खोएगा मेडिकल रिकॉर्ड, गुजरात सरकार ने शुरू किया हेल्थ पासपोर्ट, जानिए कैसे बनेगा
गुजरात सरकार ने बच्चों के लिए हेल्थ पासपोर्ट योजना शुरू की है. अब जन्म से 18 साल तक बच्चे की सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही पासपोर्ट में मिलेगी. इससे मेडिकल रिकॉर्ड संभालना आसान होगा और इलाज के समय डॉक्टरों को पूरी जानकारी तुरंत मिल सकेगी.
-
गुजरात सरकार की अनूठी पहल, राज्य में 18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा 'हेल्थ पासपोर्ट'
गुजरात सरकार ने बच्चों के लिए 'हेल्थ पासपोर्ट' योजना शुरू की है, जिसके तहत जन्म से 18 साल तक के 1.89 करोड़ बच्चों की सेहत और मेडिकल हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड एक ही दस्तावेज में दर्ज रहेगा.
-
बिजली बचाने के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी ऑफिस में अब 24 डिग्री पर ही चलेगा AC
गुजरात में सरकारी ऑफिस में एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है. इससे अलग ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और भी कई फैसले लिए गए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
-
IPS अफसरों की सरहद पर नाइट शिफ्ट! पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में रात गुजारेंगे 8 आईपीएस
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार ने एक विशेष पहल की है. 8 IPS 11 और 12 जून को सीमा से सटे कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिलों के 16 गांवों में रात बिताएंगे.
-
अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन ने कच्छ के 11 ITI के कायाकल्प को लेकर गुजरात सरकार के साथ किया बड़ा समझौता
अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन (एएसई) ने कच्छ के 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को नया रूप देने के उद्देश्य से गुजरात सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं.
-
'शराबबंदी वाले गुजरात में अवैध शराब का धंधा, पुलिस की सांठगांठ', BJP सांसद की चिट्ठी से उठा सियासी तूफान
Gujarat Liquor News: कांग्रेस ने बीजेपी सांसद की चिट्ठी को गुजरात सरकार की विफलता का सबूत बताते हुए शराबबंदी वाले राज्य में शराब के कारोबार को लेकर चिंता जताई है.
-
जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक
गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
-
गोबर से करोड़ों की कमाई! गुजरात का ‘बनास BIO-CNG’ मॉडल बना देशभर के लिए गेमचेंजर
गुजरात सरकार ने BIOCNG परियोजनाओं की क्षमता को देखते हुए इसे अपनी बजटीय प्राथमिकताओं में शामिल किया है. राज्य बजट में ₹60 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से नए BIOCNG प्लांट स्थापित करना है. इस पहल का लक्ष्य डेयरी सेक्टर को केवल दूध उत्पादन तक सीमित न रखकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाना है.
-
गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
-
गुजरात में 37 IPS का तबादला, जानें- कहां-किसका हुआ ट्रांसफर?
गुजरात सरकार ने गुरुवार रात को 37 आईपीएस का तबादला कर दिया है. इसकी अधिसूचना गुरुवार रात को ही जारी की गई.
-
कांग्रेस-भाजपा से निराश गुजरात के लोग AAP की ओर उम्मीद से देख रहे- केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पौने दो साल बाद गुजरात विधानसभा का चुनाव होगा. अक्सर देखा गया है कि चुनाव करीब आने पर सत्ता में बैठी पार्टियां जनता से डरती हैं और कुछ सहूलियतें देती हैं ताकि जनता का वोट मिल जाए. गुजरात सरकार को जनता के वोट की परवाह ही नहीं है.
-
मां-बाप को बिना बताए नहीं कर पाएंगे शादी, जानें प्रेमी जोड़ों के लिए क्या है गुजरात सरकार का नया नियम
गुजरात में शादी के नियम बदलने वाले हैं. सरकार ने विधानसभा में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के तहत शादी करने से पहले माता-पिता को जानकारी देना अनिवार्य होगा.
-
गुजरात सरकार ने पेश किया 4.08 लाख करोड़ रुपये का बजट, सीएम भूपेंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2026‑27 के बजट को विश्वास‑आधारित शासन और मानव‑केंद्रित विकास का विजन बताया.
-
गुजरात सरकार और स्टारलिंक के बीच समझौता, दूरदराज के इलाकों में पहुंचेगी 5G जैसी रफ्तार
इस समझौते से राज्य के स्कूलों में शिक्षा के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में स्वास्थ्य सुख-सुविधा की सेवाएं और टेली-मेडिसीन सुविधाएं आसानी और तेजी से उपलब्ध होंगी.
-
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के राशन परिवहन का खर्च उठाएगी गुजरात सरकार
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर विपक्ष के व्यवहार को गलत और निराशाजनक बताया है.
