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विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.
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अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है.., फ्लाइट में बम की धमकी की घटनाओं के बाद केंद्र ने सोशल साइट X को फटकारा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से एक्स और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है.
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चुनाव आयोग ने केंद्र को 'विकसित भारत' मैसेज WhatsApp पर भेजने से रोका
आईटी मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दलील दी कि विकसित भारत के मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लोगों के वॉट्सऐप पर भेजे गए थे. लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं.
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सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को DEEPFAKE के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को बैठक में ये बताया गया कि उन्हें नियम उल्लंघन के मामलों में 36 घंटे के भीतर और डीपफेक से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी.
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सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.
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महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश में एक ही IP एड्रेस से 47 बार हुआ एक्सेस- सूत्र
कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले महुआ के मामले में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी. आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट में कमेटी को बताया गया कि महुआ का लोकसभा अकाउंट दुबई में एक ही आईपी एड्रेस से 47 बार एक्सेस हुआ था.
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iPhone यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजने का मामला : Apple को समन किए जाने पर हो रहा है विचार - सूत्र
कुछ दिन पहले Apple ने भारत में विपक्षी सांसदों सहित कुछ कस्टमर्स को "राज्य-प्रायोजित हैकर्स" को लेकर चेतावनी जारी की थी. एप्पल ने कहा था कि कुछ लोग आपके फोन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार
सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के VIDEO पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र
सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कल रात जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित नहीं किया जाए.
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सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.
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TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा
सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.
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'Fact-Check' विवाद के बीच केंद्र सरकार ने IT नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "
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विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.
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अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है.., फ्लाइट में बम की धमकी की घटनाओं के बाद केंद्र ने सोशल साइट X को फटकारा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से एक्स और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है.
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चुनाव आयोग ने केंद्र को 'विकसित भारत' मैसेज WhatsApp पर भेजने से रोका
आईटी मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दलील दी कि विकसित भारत के मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लोगों के वॉट्सऐप पर भेजे गए थे. लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं.
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सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को DEEPFAKE के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को बैठक में ये बताया गया कि उन्हें नियम उल्लंघन के मामलों में 36 घंटे के भीतर और डीपफेक से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी.
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सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.
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महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश में एक ही IP एड्रेस से 47 बार हुआ एक्सेस- सूत्र
कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले महुआ के मामले में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी. आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट में कमेटी को बताया गया कि महुआ का लोकसभा अकाउंट दुबई में एक ही आईपी एड्रेस से 47 बार एक्सेस हुआ था.
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iPhone यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजने का मामला : Apple को समन किए जाने पर हो रहा है विचार - सूत्र
कुछ दिन पहले Apple ने भारत में विपक्षी सांसदों सहित कुछ कस्टमर्स को "राज्य-प्रायोजित हैकर्स" को लेकर चेतावनी जारी की थी. एप्पल ने कहा था कि कुछ लोग आपके फोन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
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आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी
देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
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लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार
सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के VIDEO पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र
सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कल रात जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित नहीं किया जाए.
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सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बनाए नए नियम
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की है. आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी.
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TV News चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफार्म तक सीमित होगा दायरा
सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.
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'Fact-Check' विवाद के बीच केंद्र सरकार ने IT नियमों के मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "हितधारकों के आग्रह के मद्देनजर मंत्रालय ने इन संशोधन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली समय सीमा 25 जनवरी निर्धारित की गई थी. "
