• 

  16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर लग सकता है बैन... आज रिपोर्ट होगी टेबल

  संसदीय समिति ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और गोपनीयता पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को बताया है.

• 

  अमरावती में बनेगा देश का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्वविद्यालय परिसर!

  इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला भारत के डीप-टेक इकोसिस्टम (deep-tech ecosystem) को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.

• 

  भारत बनेगा 'चिप हब', सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश, 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

  इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के मुताबिक, स्टार्टअप्स के जरिये 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स शुरू किये गए हैं. इनमें से 16 ने टेप-आउट (चिप डिजाइन की प्रक्रिया का अंतिम चरण) पूरा कर लिया है और 13 प्रोजेक्ट्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल चुकी है.

• 

  डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू

  डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.

• 

  X ने अश्लील पोस्ट पर मानी अपनी गलती, हजारों पोस्ट ब्लॉक, कहा-भारत के कानून का पालन करेंगे -सूत्र

  X ने GROK पर अश्लील और प्रतिबंधित कंटेंट को हटाने के आईटी मंत्रालय के निर्देशों पर कार्रवाई की है. सूत्रों ने कहा है कि एआई टूल ग्रोक के दुरुपयोग को लेकर खामियां दूर करने का उसने आश्वासन दिया है.

• 

  विमानों को लगातार मिल रहीं बम की फर्जी धमकियों को लेकर आईटी मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

  बम की धमकी वाले कॉल पर आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. विमानों को लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. ऐसी सूचनाएं हटाने और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की होगी.

• 

  अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है.., फ्लाइट में बम की धमकी की घटनाओं के बाद केंद्र ने सोशल साइट X को फटकारा

  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से एक्स और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है.

• 

  चुनाव आयोग ने केंद्र को 'विकसित भारत' मैसेज WhatsApp पर भेजने से रोका

  आईटी मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दलील दी कि विकसित भारत के मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लोगों के वॉट्सऐप पर भेजे गए थे. लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं.

• 

  सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश

  केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.

• 

  सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को DEEPFAKE के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश

  इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को बैठक में ये बताया गया कि उन्हें नियम उल्लंघन के मामलों में 36 घंटे के भीतर और डीपफेक से जुड़े मामलों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी.

• 

  महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश में एक ही IP एड्रेस से 47 बार हुआ एक्सेस- सूत्र

  कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले महुआ के मामले में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी. आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट में कमेटी को बताया गया कि महुआ का लोकसभा अकाउंट दुबई में एक ही आईपी एड्रेस से 47 बार एक्सेस हुआ था.

• 

  iPhone यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजने का मामला : Apple को समन किए जाने पर हो रहा है विचार - सूत्र

  कुछ दिन पहले Apple ने भारत में विपक्षी सांसदों सहित कुछ कस्टमर्स को "राज्य-प्रायोजित हैकर्स" को लेकर चेतावनी जारी की थी. एप्पल ने कहा था कि कुछ लोग आपके फोन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.

• 

  आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी

  देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.

• 

  लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार

  सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

• 

  मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के VIDEO पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र

  सूत्रों के अनुसार सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कल रात जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है कि इस वीडियो को आगे प्रसारित नहीं किया जाए.