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Davos 2026: दावोस में सीएम देवेंद्र फणडवीस करेंगे विकास की बात, जानिए क्या होगा एजेंडा

Davos 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल भी इस बैठक में हिस्सा लिया था. उस दौरान महाराष्ट्र के लिए टोटल 15.7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की घोषणा की गई थी.

Davos 2026: दावोस में सीएम देवेंद्र फणडवीस करेंगे विकास की बात, जानिए क्या होगा एजेंडा

Davos 2026: महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश लाने और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. 17 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक में महाराष्ट्र का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा. इस दल का नेतृत्व सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे.

क्यों खास है यह दौरा?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की दावोस बैठक को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच माना जाता है. यहां दुनिया भर के नेता, बड़े उद्योगपति और नीति निर्माता जुटते हैं. महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य इस मंच का उपयोग करके राज्य में नए निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है.

प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल हैं?

बुधवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार, इस दौरे में सीएम फडणवीस के साथ उदय सामंत (राज्य के उद्योग मंत्री), अश्विनी भिडे (सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव) और प्रशासन, उद्योग विभाग के दूसरे टॉप अफसर शामिल होंगे. इस पूरी यात्रा और वहां ठहरने का खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) उठाएगा.

'इंडिया पवेलियन' में दिखेगी महाराष्ट्र की ताकत

भारत सरकार का DPIIT विभाग देश में निवेश बढ़ाने के लिए इस बैठक में भाग ले रहा है. 'इंडिया पवेलियन' की गतिविधियों की जिम्मेदारी भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) को दी गई है. महाराष्ट्र सरकार ने CII के आमंत्रण पर इंडिया पवेलियन में अपना स्लॉट बुक कर लिया है, जहां राज्य की औद्योगिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को मंजूरी दे दी है. प्रतिनिधिमंडल के लौटने के एक महीने के अंदर सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि इस दौरे से राज्य को क्या हासिल हुआ और कितने निवेश के वादे मिले.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल भी इस बैठक में हिस्सा लिया था. उस दौरान महाराष्ट्र के लिए टोटल 15.7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की घोषणा की गई थी. इसमें सबसे बड़ा निवेश रिलायंस समूह का था, जिसने पेट्रोकेमिकल, ग्रीन हाइड्रोजन और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में 3.05 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का भरोसा दिया था.

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