उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने SDM समेत कई अफसरों का वेतन रोक दिया है. जिलाधिकारी ने इस आशय का आदेश भी निकाला है. हापुड़ में सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर 1 अप्रैल से ही गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी लेकिन 50 दिनों बाद भी निर्धारित लक्ष्य से केवल 2 प्रतिशत ही गेहूं खरीद हो सकी. इससे खिन्न होकर हापुड़ की डीएम मेधा रूपम ने एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है.
डीएम के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जनपद हापुड़ में 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सापेक्ष लक्ष्य में अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है जो लक्ष्य से काफी कम है. इसलिए गेहूं खरीद हेतु लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति होने तक आपका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है. चिट्ठी की कॉपी उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई है.
हापुड़ की जिलाधिकारी ने SDM समेत कई अफसरों का वेतन रोक दिया है.
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हापुड़ में किसानों से गेहूं खरीद के लिए 29 सरकारी गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए थे लेकिन वो नाकाफी साबित हुए. हापुड़ डीएम ने लक्ष्य से कम गेहूं खरीद पर जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी समेत कई अफसरों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं. अब देखना होगा कि वेतन रोके जाने से सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद कितनी बढ़ती है.
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