Wheat Procurement

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  मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय

  सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है. 

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  केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर लगाई स्टॉक लिमिट, कीमतों में उछाल पर लगेगी लगाम!

  पिछले ही शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के विभाग ने तूर दाल और चना की कीमतों को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था.

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  अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक

  भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’

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  पिछले 10 सालों में इस साल गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड कमी, लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंच पायी सरकार

  अकेले यूपी में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेंहू की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेंहू खरीदा गया था.

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  UP : गेहूं खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा तो DM ने रोक दिया SDM समेत कई अफसरों का वेतन

  डीएम के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जनपद हापुड़ में 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सापेक्ष लक्ष्य में अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है जो लक्ष्य से काफी कम है.

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  ऊंचे निर्यात की वजह से एक मई तक गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन पर

  अधिक निर्यात तथा पंजाब और हरियाणा की मंडियों में कम आवक के कारण मौजूदा रबी विपणन वर्ष में एक मई तक केंद्र की गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन रह गई. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2022-23 में एक मई तक सरकारी एजेंसियों द्वारा लगभग 162 लाख टन गेहूं खरीदा गया है. एक साल पहले की समान अवधि में यह खरीद 288 लाख टन की हुई थी.

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  किसानों को गेहूं की बढ़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों का फायदा मिलना चाहिए : भूपेंद्र हुड्डा

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.

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  यूपी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा, पर आटा मिलों के बाहर लगी किसानों की भीड़

  इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.

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  गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP

  चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.

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  केंद्र सरकार ने पिछली बार के मुकाबले अब तक करीब 5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं खरीदा

  खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने रबी सीजन (रबी मार्केटिंग सीजन) 2021-22 के दौरान गेहूं खरीद की स्थिति पर जानकारी दी. 14 अप्रैल को 5.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच,. जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

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  मध्य प्रदेश : गेहूं बेचने आए किसानों को पहले तहसीलदार ने दिया धक्का, फिर पुलिस ने भांजी लाठियां

  वहां पहुंचे तहसीलदार ने एक किसान को धक्का दे दिया. किसानों ने इसपर नाराजगी जाहिर की. धक्का-मुक्की के बाद नाराज किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. पुलिस ने श्योपुर के सरकारी उपार्जन केंद्र सलमान्य साइलो पर किसानों पर लाठीचार्ज किया. मिली जानकारी के अनुसार, खरीदी केंद्र पर पिछले चार दिन से गेहूं बेचने के लिए कतार में लगे एक किसान के गेहूं को अमान्य बताने के बाद किसान नाराज हुए थे.

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  Lockdown: पंजाब सरकार तीन मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देगी, सिर्फ गेहूं की खरीद होगी

  Coronavirus: पंजाब सरकार ने रविवार को कहा कि वह तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़ कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं देगी. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उभरे हालात को लेकर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद यह घोषणा की. एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने रविवार शाम कर्फ्यू में तीन मई तक किसी भी तरह की ढील देने से इनकार कर दिया, जबकि केवल गेंहू की खरीद को अनुमति दी गई. सिंह तीन मई को फिर से हालात का जायजा लेंगे.

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  गेंहू की बंपर खरीदी करके फंसी कमलनाथ सरकार, अब लगेगी 1500 करोड़ रुपये की चपत

  मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और मुद्दा है गेंहू. मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य की सारी खरीद वह नहीं उठाएगा.

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  एफसीआई को गेहूं बेचने वाले पंजाब के किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा

  गेहूं की फसल पर बेमौसम बरसात की मार झेलने वाले किसानों को रहत देने के लिए मोदी सरकार ने अनाज में टूट-फूट के नाम पर काटे गए 10 रुपये 88 पैसे लौटाने की बात कही थी। लेकिन 2 महीने बाद भी किसानों को उनकी बकाया राशि अभी तक नहीं मिल पाई है।

• वर्ष 2015-16 में गेहूं खरीद का टारगेट पूरा नहीं कर सकेगी सरकार

  हाल में भारी बारिश और ओले गिरने की वजह से भारत सरकार के लिए 2015-16 में 3 करोड़ टन गेहूं की खरीद का टारगेट पूरा करना मुश्किल होगा। लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ये बात कही है।