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सड़कों पर बहता खून, हादसों में जाती जान...आवारा जानवरों को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, राज्यों से मांगा हिसाब

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर आवारा जानवरों व कुत्तों की वजह से हो रहे हादसों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है. अदालत ने राज्यों और हाईकोर्ट्स की अनुपालन रिपोर्टों की निगरानी शुरू करते हुए सुझाव दिया कि टोल प्लाजा के पास शेल्टर बनाए जाएं.

सड़कों पर बहता खून, हादसों में जाती जान...आवारा जानवरों को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, राज्यों से मांगा हिसाब
सांकेतिक तस्वीर
NDTV

देश में सड़कों और हाईवे पर खुलेआम घूम रहे आवारा जानवरों और कुत्तों की वजह से होने वाले हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है और सड़कों पर खून बह रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इस मुद्दे पर राज्यों और हाईकोर्ट्स की अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी शुरू कर दी है.

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को सुझाव दिया कि टोल प्लाजा और टोल बूथों के पास ऐसे शेल्टर बनाए जाएं, जहां आवारा जानवरों को रखा जा सके.

कोर्ट का मानना है कि इससे जानवरों के सड़कों और हाईवे पर भटकने और दुर्घटनाओं की वजह बनने की घटनाओं को कम किया जा सकता है. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस सुझाव को लागू करने में कई व्यावहारिक मुश्किलें हैं. उन्होंने कहा कि जमीन, रखरखाव और दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़े कई सवाल हैं, जिन पर विचार करना होगा.

पुराने आदेश का हुआ जिक्र

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने अदालत का ध्यान एक अन्य आदेश की ओर दिलाया. उन्होंने कहा कि जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की दो-जजों की बेंच ने पहले हाईवे से आवारा जानवरों और कुत्तों को हटाने के संबंध में आदेश दिया था और उसके पालन को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

इस पर अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने कहा कि उन्हें उस विशेष आदेश की जानकारी नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मुख्य रूप से तीन-जजों की बेंच के समक्ष लंबित स्वत: संज्ञान मामले में दाखिल अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे हैं.

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी स्पष्ट किया कि जिस आदेश का जिक्र किया जा रहा है, वह किसी दूसरी याचिका या अलग मसले से जुड़ा हुआ है और वर्तमान कार्यवाही उससे अलग है.

'कुछ राज्यों की स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं'

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि सभी हाई कोर्ट्स और 19 प्रमुख राज्यों से रिपोर्ट मिल चुकी हैं. इन रिपोर्टों से पता चलता है कि कई स्थानों पर काम आगे बढ़ा है, लेकिन कुछ राज्यों में स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है.

उन्होंने बताया कि असम और बिहार जैसे कुछ राज्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी है. हालांकि इन राज्यों की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि नीति को तेजी से लागू किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर काफी काम किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की लगातार निगरानी करेगा और राज्यों से यह जानना चाहेगा कि आवारा जानवरों की समस्या से निपटने और सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का वास्तविक असर कितना दिख रहा है. अदालत की नजर खास तौर पर उन उपायों पर है, जिनसे लोगों की जान बचाई जा सके और सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके.

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