- सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है.
- हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
- निचली अदालत ने आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में सात साल की सजा सुनाई थी
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और परिवार को बड़ी राहत मिली है. आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रहेगी. हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. उसके साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा और यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. इस फैसले को यूपी सरकार ने SC में चुनौती दी है. इससे पहले इस केस में निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सात साल की सज़ा सुनाई थी. कोर्ट ने इसी मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर भी फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने आजम खान की तो दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी पर उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. निचली अदालत से उनको भी इस केस में 7 साल की सज़ा मिली हुई है.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सपा नेता की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका स्वीकार कर ली. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला तीन जनवरी 2019 का है, जब आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे. सक्सेना वर्तमान में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हैं. इसके बाद रामपुर की सत्र अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था और तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी.
(इनपुट भाषा से भी)
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