आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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मैं यहां तुषार भाई के लिए आया हूं, न्यायपालिका के लिए उचित मंच पर बोलूंगा: सॉलिसिटर जनरल की किताब के विमोचन पर बोले अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम जनता को न्याय के द्वार खुले होने और अपनी बात सुने जाने का भरोसा है. शाह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो किताबों 'द बेंच द बार एंड द बिजारे' और 'द लॉफुल द ऑफुल' के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे.
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'यह बहुमत की तानाशाही', चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वह अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल करती है और स्वतंत्र चुनाव आयोग की मांग भूल जाती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “यह बहुमत की तानाशाही है."
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सास रानी कपूर पारिवारिक विवाद सरेआम उछालना बंद करें... सुप्रीम कोर्ट में प्रिया कपूर की मांग
Sanjay Kapur Property Dispute: प्रिया कपूर ने अदालत में कहा कि संजय की मां रानी कपूर को राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर परिवार के विवाद को सार्वजनिक करना बंद करना चाहिए. इस पर रानी कपूर के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि प्रिया कपूर को भी मां से दूरी बनाने या अलग-थलग करने जैसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए.
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'शायद फैसला देखने के लिए जीवित ही ना रहे '... SC ने 75 साल के दोषी की जमानत बरकरार रखते हुए ये क्यों कहा?
UP News: उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, तो उसे न्याय पाने के लिए दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला देते हुए माना कि न्याय में अत्यधिक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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हल्द्वानी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अय्यूब की डिफाल्ट बेल रद्द की
अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. ऐसा न करने पर ट्रायल कोर्ट को उन्हें हिरासत में लेने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
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दहेज हत्या आज भी गंभीर समस्या... SC ने रद्द की आरोपी पति की जमानत, अदालतों से सावधानी बरतने की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज जैसे मामलों में जमानत देते समय अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश न जाए कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को हल्के में लिया जा रहा है.
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'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
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CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.
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जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
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बंगाल में रिजल्ट बाद केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सनातनी संसद द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है.
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TMC को झटका, बंगाल में काउंटिंग में केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा
केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं.
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केंद्रीय कर्मचारी और PSU को ही काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने का मामला: चुनाव आयोग के खिलाफ TMC पहुंची SC
सूत्रों के अनुसार टीएमसी की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हो सकती है. CJI सूर्यकांत ने दो जजों की स्पेशल बेंच के गठन का निर्देश दे दिया है.
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हिमंता का 'पेड़ा' जैसे हमलों ने पवन खेड़ा को दिला दी बेल? SC ने कहा- ये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
असम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट सहित विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ रिंकी भुईंया ने केस दर्ज करवाया. पवन खेड़ी की धर-पकड़ की कवायद से शुरू होकर मामला ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली है.
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पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुरक्षित रखा था फैसला; दोनों पक्षों की दलीलें जानें
Pawan Khera Hearing: सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं. इसमें कहा गया है कि खेड़ा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए,क्योंकि वह धारा 339 के तहत दोषी हैं. जबकि धारा 339 जमानती है, यह न तो एफआईआर में है और न ही पुलिस शिकायत में. यह सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है.
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम CM की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उनपर कुछ शर्तें भी लगाई है. खेड़ा ने असम सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
