आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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आतंकी से लेकर ससुराल तक... पवन खेड़ा मामले में SC में जमकर चलीं दलीलें, जानें सिंघवी क्या-क्या बोले
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार किया और गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने को कहा है. हालांकि, पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीली दी कि क्या पवन खेड़ा आतंकी हैं, जो उन्हें जमानत नहीं मिल सकती? लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी
- अप्रैल 17, 2026 14:13 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
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पवन खेड़ा को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत, कोर्ट ने पूछा- 'तेलंगाना की बजाय असम क्यों नहीं गए'
Pawan Singh News: पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिना मुझे सुने एकतरफा आदेश बुधवार को पारित कर दिया. कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि आप अपने डाक्यूमेंट्स देखिए. आधार कार्ड पर आपका पता अलग है. उसके जरिए आपने मिसलीड किया है. आपने याचिका तेलंगाना में क्यों दाखिल की, असम क्यों नहीं गए.
- अप्रैल 17, 2026 12:48 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
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चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; MP-UP-राजस्थान को HD CCTV लगाने के निर्देश, ये चेतावनी भी
Supreme Court on Chambal Illegal Mining Case: चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिखाई है. सर्वोच्च अदालत ने MP-UP-राजस्थान को CCTV, GPS ट्रैकिंग के निर्देश दिए साथ ही 11 मई को अगली सुनवाई करने को कहा है. पढ़िए कोर्ट ने क्या कुछ कहा.
- अप्रैल 17, 2026 12:12 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: अजय कुमार पटेल
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Bengal SIR Row: 'मतदान से दो दिन पहले भी नाम जुड़ा तो मिलेगा वोटिंग का अधिकार', बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
Bengal SIR and Supreme Court Big Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ है कि जिन लोगों के नाम जुड़ते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. अगर हटते हैं तो वे वोट नहीं दे पाएंगे.
- अप्रैल 16, 2026 20:35 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
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नासिक कथित धर्मांतरण मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने कहा- पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया
अर्जी में दावा किया गया है कि नासिक में कथित “संगठित धर्मांतरण रैकेट” ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है.
- अप्रैल 16, 2026 17:07 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
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बंगाल में अफसरों के तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, CJI बोले- इसमें कुछ गलत नहीं
चीफ जस्टिस की बेंच ने भले ही बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, लेकिन कानून के इस सवाल को बाद में विचार के लिए खुला रखा है कि क्या चुनाव आयोग को ऐसे तबादलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए?
- अप्रैल 16, 2026 17:03 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
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क्या चुनाव में वोट नहीं देने वालों पर होगा एक्शन? जानें सुप्रीम कोर्ट का जवाब
याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया कि जो लोग वोट नहीं देते, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए इस पर CJI ने हल्के अंदाज़ में कहा कि आप यह काम हमारी तरफ से कर लीजिए.
- अप्रैल 16, 2026 12:50 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
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UP में दूध-जूस की तरह शराब भी टेट्रा पैक में, SC ने कहा- जिसे खरीदना है वो किसी भी रूप में खरीदेगा
टेट्रा पैक (दूध और जूस की तरह पेपर कार्टन ) में शराब की पैकिंग मार्केट में मिलने वाले जूस या मिल्क शेक जैसी दिखती है. यूपी को लेकर हुई सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है.
- अप्रैल 16, 2026 12:08 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव
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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले पर लगाई रोक
असम सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है. तेलंगाना क्यों? तेलंगाना HC के पास एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि क्राइम असम में रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कहा कि खेड़ा को तेलंगाना में राहत मांगने के बजाय असम में अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में जाना चाहिए था.
- अप्रैल 16, 2026 06:54 am IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
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सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता: सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट के लिए सबसे मुश्किल काम यह हो सकता है कि वह कैसे यह घोषित करे कि लाखों लोगों की मान्यता गलत या त्रुटिपूर्ण है. इसी तरह, जस्टिस एम एम सुंदरेश ने पूछा कि क्या कोर्ट लाखों लोगों के प्रतिनिधित्व को सुने बिना ऐसे सवालों पर फैसला कर सकते हैं?
- अप्रैल 15, 2026 23:13 pm IST
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह