आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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वैवाहिक विवादों में झूठे केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- आपराधिक कानून को हथियार न बनाएं
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वैवाहिक विवादों में झूठे और तुच्छ आरोपों पर आधारित मुकदमों को अदालतों और वकीलों द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए. SC ने माना, कई मामलों में आरोपी अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं.
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'लड़के फिर शादी ही क्यों करते हैं?', दहेज उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के नाम पर लड़का पक्ष लड़की और उसके परिवार पर दबाव बनाते हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उनकी कोशिश यही होती है कि दुल्हन और उसके परिवार को निचोड़ दिया जाए.
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NEET Paper Leak: 'युवाओं को ऐसे निराश नहीं कर सकते', सुप्रीम कोर्ट बोला- जिम्मेदारी तय होनी जरूरी
एनटीए NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल पूछे. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब कड़ी निगरानी की गई थी तो इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर कैसे हो गई? सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है.
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तारीख पर तारीख नहीं चलेगी, हाईकोर्ट को रिजर्व ऑर्डर पर 3 महीने में फैसला देना होगा, सु्प्रीम कोर्ट की डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसलों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाना होगा.
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4 सवालों के जवाब देकर, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कर दिया सबकुछ साफ, अब याचिकाकर्ताओं के पास सिर्फ 2 विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले में चुनाव आयोग ने कुछ भी अपनी शक्तियों से बाहर जाकर नहीं किया है. भारत के इलेक्शन कमीशन के पास SIR जैसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
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चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.
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'SIR वैध, चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की जांच का पूरा अधिकार', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बिहार विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) को लेकर भारी बवाल मचा था. बंगाल में भी इसको लेकर खूब राजनीति हुई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया जायज ठहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच का अधिकार है.
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'तो क्या हमें अपना आदेश बदलना पड़ेगा', सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर NGO की याचिका सुनने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने आवारा कुत्तों पर दिये फैसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए याचिका दायर की थी, जिससे सुनने से अदालत ने इनकार कर दिया. अदालत ने एनजीओ को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.
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ट्विशा केस जैसे हैंडल किया गया वो दुखद...दोनों पक्ष बंद करें बयानबाजी: सुप्रीम कोर्ट
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्य कांत ने उम्मीद जताई कि CBI तुरंत जांच अपने पास लेकर सुनवाई करेगी. अदालत ने दोनों ही पक्षों से मीडिया में बयानबाजी करने से बचने की अपील की.
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कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, की गई CBI जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में राजा चौधरी नाम के वकील ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग की है.
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ट्विशा शर्मा मामले का SC ने लिया स्वतः संज्ञान, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच 25 मई को करेगी सुनवाई
सीजेआई सूर्य कांत का मानना है कि ट्विशा शर्मा के मामले में न्यायपालिका के दखल के आरोपों की वजह से छवि खराब हो रही है. ऐसे में मामले जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए.
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ट्विशा मामले में CJI सूर्यकांत को क्यों लेना पड़ा स्वतः संज्ञान? जान लीजिए क्या है पूरी कहानी
ट्विशा शर्मा केस में जांच की निष्पक्षता और न्यायपालिका पर उठे सवालों के चलते CJI सूर्यकांत ने स्वतः संज्ञान लिया. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 25 मई को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आए और भरोसा बहाल हो सके.
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उमर खालिद और शरजील इमाम: दोनों जमानत कितनी बार हो चुकी नामंजूर,पढ़िए पूरी कहानी
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा मामले में साजिशकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की गिरफ्तारी साल 2020 में हुई थी. तब से लेकर अब तक कई बार उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत नहीं मिली, जानिए सबकुछ.
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अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने ये टिप्पणियां कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजा
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उमर खालिद के फैसले का उद्देश्य पहले के फैसलों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि इसने विधायी मंशा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे समझना जरूरी है.
