आशीष भार्गव
-
आम आदमी कितना लाचार होगा? दिल्ली में आग और अवैध कब्जों पर एक्शन न लेने वाली MCD को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Supreme Court on MCD: मालवीय नगर अग्निकांड में मौतों और दिल्ली में अवैध कब्जों को लेकर शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख दिखाया है. कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले एमसीडी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है.
-
'मुझे झूठा फंसाया...', जानें सोनम रघुवंशी के जमानत रद्द मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वह ट्रायल में पूरा सहयोग कर रही है और ट्रायल में यदि कोई देरी हुई है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है.
-
'मैं बेकसूर हूं झूठा फंसाया गया'...राजा रघुवंशी मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट में बोली सोनम
मेघालय हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है. उसने कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है.
-
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ियों को लेकर 13 जुलाई कर सकता है सुनवाई
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी एक अहम जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई कर सकता है. याचिका में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे और खर्चों की जांच की मांग की गई है, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया है.
-
गल्फ देशों के CBSE छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम एशिया (गल्फ देशों) में पढ़ रहे CBSE कक्षा 12वीं के छात्रों की याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीएसई (CBSE) को नोटिस जारी किया है.
-
प्रेग्नेंसी के आधार पर IPS अधिकारियों को प्रशिक्षण से क्यों रोका जाए? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब
गर्भवती महिला IPS अधिकारियों को प्रोबेशन के दौरान ट्रेनिंग से रोकने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अगर महिला अधिकारी चिकित्सकीय आधार पर पूरी तरह फिट है तो उसे प्रशिक्षण से क्यों रोका जाए?
-
गर्भवती IPS अधिकारियों के प्रशिक्षण पर रोक: 1993 के नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि आज के समय में ऐसे फैसले पुराने नियमों के बजाय आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और व्यक्तिगत मेडिकल फिटनेस के आधार पर होने चाहिए. यह याचिका मध्य प्रदेश कैडर की 2023 बैच की IPS अधिकारी उर्वशी सेंगर ने दायर की है.
-
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वकीलों को IBA ‘कॉशन लिस्ट’ में डालकर ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता
ये मामला बैंक से जुड़ा है. बैंक का आरोप था कि उसके पैनल वकील ने एक संपत्ति की सर्च और टाइटल रिपोर्ट तैयार करते समय लापरवाही बरती. वकील ने अपनी कानूनी राय में यह उल्लेख नहीं किया कि संपत्ति का एक हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था, जिससे बैंक को वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ा.
-
मुख्यमंत्री क्या करेंगे ये भी SC तय करेगा? CM विजय को लेकर DMK को फटकार तो वापस ली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DMK राजनीति के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है. आप सीएम के भाषण और दौरे को नियंत्रित करने को कह रहे हैं. सीएम विजय इस केस के आरोपी नहीं हैं. क्या आप फ्री स्पीच को रोकना चाहते हैं जबकि आप खुद बयानबाजी कर रहे हैं.
-
पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानें अदालत ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले को लेकर याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार किया है और कहा है कि पहले प्राधिकरण में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं.
-
मुख्यमंत्री विजय की इस पर सार्वजनिक बयानबाजी को रोकें... करूर भगदड़ मामले में DMK की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
करूर भगदड़ मामले में DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और मुख्यमंत्री विजय और मंत्रियों की बयानबाजी रोकने की मांग की है. इसके साथ ही खुद को पक्षकार बनाने की मांग भी की गई है.
-
500 रुपये की घड़ी विवाद में मौत को लेकर 30 साल से चल रहा था केस, SC ऐसे खत्म किया उत्तराखंड का ये मामला
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड (Uttrakhand Hindi News) में 500 रुपये की घड़ी के विवाद में हुई मौत के मामले में तीन आरोपियों में से एक जिंदा बचे आरोपी को राहत दी है. कोर्ट उसे अब बरी करने का फैसला सुनाया है. जानें पूरा मामला
-
ED के इतिहास में पहली बार! 792 करोड़ के पोंजी स्कीम घोटाले में आरोपी का जब्त विमान ₹3 करोड़ में बेचा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त किए गए Hawker 800A विमान की नीलामी कर 3 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह विमान 792 करोड़ रुपये के कथित पोंजी स्कीम घोटाले के मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार से जुड़ा था.
-
सोनम रघुवंशी ने दाखिल की गुरुवार शाम 4.45 बजे कैविएट, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मिली राहत
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस मामले की मेंशनिंग पर जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने शुक्रवार के लिए लिस्ट करने को सहमति जताई थी.
-
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर लगाई रोक, कहा-ये अहम कानूनी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट अब 15 जुलाई को यह तय करेगा कि DERC द्वारा CAG को ऑडिट सौंपना कानूनी रूप से वैध है या नहीं.
