आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
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POCSO केस में फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ता
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बुधवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी. अब शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका देकर अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है.
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"पुलिस राजा है क्या?", गुरुग्राम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर को भी फटकार- मेडिकल रिपोर्ट बदलना शर्मनाक
गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में देश की शीर्ष अदालत ने फटकार लगाई है. पुलिस अधिकारी, डॉक्टर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों से जवाब तलब किया गया है.
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CJI के भाई को किया फोन, SC के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- 'हिम्मत कैसे हुई?'
एक मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश पास किया तो एक शख्स ने उनके भाई को फोन लगा दिया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने फोन करने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
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संवेदनहीनता की पराकाष्ठा... बच्ची से रेप मामले में SC की गुरुग्राम पुलिस को कड़ी फटकार
Gurugram Rape Case: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए तलब किया था. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की थी कि मजिस्ट्रेट ने जब बच्ची का बयान दर्ज किया था तब आरोपी उसके बेहद नज़दीक खड़ा था. इस पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था.
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वंदेमातरम अनिवार्य किए जाने के खिलाफ अर्जी, SC ने कहा- ये एडवाइजरी है, कोई मजबूर नहीं कर रहा
सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आपके साथ इस एडवाइजरी के आधार पर भेदभाव किया जाए तभी हमारे पास आएं. कोर्ट ने कहा कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि सलाह है.
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'आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे का अधिकार नहीं छीन सकते', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी NHAI की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई करते हुए कहा कि केवल आर्थिक बोझ के आधार उचित मुआवजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में NHAI की याचिका को खारिज कर दिया.
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'दिल्ली पुलिस जांच करने में सक्षम, CBI की जरूरत नहीं', उत्तम नगर हिंसा मामले में केस ट्रांसफर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
उत्तम नगर में तरुण की हत्या की जांच क्राइम ब्रांच को देने और परिवार को सुरक्षा व 5 करोड़ मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट जाएं.
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्ण...SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया सुचारु और शांतिपूर्ण रही. अदालत के मुताबिक, बाकी राज्यों से इस मुद्दे पर ज्यादा मुकदमेबाजी सामने नहीं आई है.
