आशीष भार्गव
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संभल हिंसा केस में सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या हिरासत में कबूलनामे के आधार पर लग सकता है NSA?
संभल हिंसा मामले में NSA के तहत आरोपी की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अहम सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या पुलिस हिरासत में दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निवारक हिरासत का आदेश जारी किया जा सकता है. मामले में मुल्ला अफरोज की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई रोक; कहा- RTE, NCTE और UGC नियमों का पालन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि RTE, NCTE और UGC के तहत निर्धारित योग्यता के बिना किसी शिक्षक की नियुक्ति या सेवा जारी नहीं रखी जा सकती.
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अरावली मामले पर 6 महीने का वक्त देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; पर्यावरणविद बोले- इतनी जल्दबाजी क्यों?
अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई-पावर्ड कमेटी को छह महीने की अतिरिक्त मोहलत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब कोई और समय विस्तार नहीं मिलेगा.
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बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं चिंता का विषय... दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्य निकेतन जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में PG, निजी हॉस्टल और अन्य छात्र आवास चल रहे हैं. कई बार रिहायशी संपत्तियों में अतिरिक्त निर्माण, बदलाव या उपयोग में परिवर्तन कर इन्हें संचालित किया जाता है.
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Delhi High Court Calls For High-Level Probe Into Satya Niketan Building Collapse That Killed 7
The Delhi High Court said hostel facilities for students who come from outside the city to study are in a pathetic condition
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चिंता पैदा करने वाले हालात, MCD भी जिम्मेदार... सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली HC ने जमकर फटकारा
सत्य निकेतन की दुर्घटना पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि इस घटना के लिए सिर्फ बिल्डिंग के मालिक ही नहीं, बल्कि MCD और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जिम्मेदार है.
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स्वतंत्र भारद्वाज के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई को तैयार, आज ही होगी जिरह
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद उनकी ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई थी. जिस पर अदालत ने अपनी सहमति जता दी है.
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सुप्रीम कोर्ट का 2008 जयपुर ब्लास्ट के दोषी को जमानत देने से इनकार, हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया
13 मई, 2008 को जयपुर में आठ बम धमाके हुए थे जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई थी. एक और बम नहीं फट सका था जिसके मामले की आज सुनवाई हुई.
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वृद्धाश्रम-पेंशन से लेकर मेडिकल फैसिलिटी तक... बुजुर्गों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, राज्यों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अटॉर्नी जनरल का पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर वृद्धाश्रमों की स्थापना और वहां उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी देनी होगी.
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अमान्य जाति प्रमाणपत्र के बावजूद 30 साल की नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मी के पेंशन-रिटायरमेंट लाभ सुरक्षित किए
कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने 21 अक्टूबर 1994 से 30 जून 2025 तक सेवा की है. इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसकी सेवा को केवल रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभों की गणना तथा भुगतान के उद्देश्य से सुरक्षित रखा जाता है.
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'हम इसपर सुनवाई नहीं करेंगे'.. सरकारी स्कूलों में मीडिया एंट्री पर जारी रहेगी बैन, SC ने PIL कर दी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पत्रकारों और यूट्यूबर्स की एंट्री बैन करने के फैसले के खिलाफ दाखिल PIL पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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'No Authority To Act Against Law Students': Top Court Raps Bar Council
The Supreme Court made it clear that the Bar Council of India (BCI) and State Bar Councils do not have authority to initiate disciplinary action against law students.
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'BCI को लॉ छात्रों पर कार्रवाई का अधिकार नहीं'... NALSAR मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court BCI NALSAR Case: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक वकील के तौर पर कोई छात्र रजिस्टर नहीं होता है, तब तक बार काउंसिल को उसके खिलाफ एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है.
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ये मार्केटिंग नहीं, ब्रोशर में किए वादों से मुकर नहीं सकता बिल्डर, दिल्ली NCR के बड़े डेवलपर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी, बढ़-चढ़कर किए जाने वाले दावों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान ब्रोशर, पंपलेट में किए वादों से बिल्डर पलट नहीं सकता.
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BCI चेयरमैन का विरोध कर रहे वकीलों की पिटाई के मामले में CBI जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों के साथ कथित मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी.
