- SC ने दिल्ली व्यापारियों की याचिका पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को रामलीला मैदान मामले में नोटिस जारी किया है
- व्यापारियों ने रामलीला मैदान को धरना स्थल घोषित करने वाले पुलिस आदेश को चुनौती दी है
- व्यापारियों के अनुसार अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से दिल्ली के कई बाजारों का कारोबार भारी नुकसान झेल चुका है
क्या रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन करना बैन हो जाएगा? क्या रामलीला मैदान धरना प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया जाएगा? दिल्ली के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली के व्यापारियों की याचिका पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोज जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ है, जो किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई थी. व्यापारियों की इस याचिका में 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शन स्थल घोषित करने वाले आदेश को चुनौती दी गई है.
व्यापार करने के अधिकार की भी रक्षा हो
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को लेकर सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की आवाज सुनी, इसके लिए हम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं. हम प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापारियों के जीने और व्यापार करने के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए. जब जंतर मंतर, कनोट प्लेस, रामलीला मैदान जैसी जगहों पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होता है, तो कनोट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज, कमला मार्केट, सहित पूरी सेंट्रल दिल्ली का व्यापार ठप्प हो जाता है. जंतर मंतर पर लगातार हुए धरने प्रदर्शनों से दिल्ली के व्यापारियों का लगभग 3000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ था, जबकि रामलीला मैदान की रैली से लगभग 11000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था. हमारी मांग है कि जो भी नुकसान कारोबारियों को हुआ है, उसकी भरपाई धरने प्रदर्शन, रैली करने वाले आयोजकों से की जाए."
कनाट प्लेस, रामलीला मैदान घोषित हो नो प्रोटेस्ट जोन
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से व्यापारियों को आस जगी है. जो चाहते हैं कि कनाट प्लेस, जंतर मंतर, रामलीला मैदान को नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया जाए. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, "व्यापारी प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं चाहते, बल्कि एक स्पष्ट नियम चाहते हैं. प्रदर्शन की समय सीमा हो, भीड़ की सीमा तय हो, ट्रैफिक और बाजार- अस्पताल का रास्ता खुला रहे, और नुकसान की जवाबदेही तय हो.
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बृजेश गोयल ने कहा कि आज CJI सूर्यकांत की बेंच ने बिल्कुल सही कहा है कि एक तरफ प्रदर्शन का अधिकार है, तो दूसरी तरफ दूसरों के भी मौलिक अधिकार हैं. दोनों को संतुलित करना होगा. हमें पूरा भरोसा है कि 27 नवंबर की सुनवाई में व्यापारियों को न्याय मिलेगा और भविष्य में धरने प्रदर्शनों के लिए एक संतुलित व्यवस्था बनेगी.
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