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पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी! शिवराज सिंह चौहान बोले- किसानों को बदनाम न करें

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों का बचाव करते हुए कहा कि प्रदूषण के लिए उन्हें दोष न दिया जाए. इस पर AAP ने कहा केंद्र ने उनकी बात मानी. हालांकि, इस साल पराली जलाने के मामले पिछले साल से ज्यादा हैं.

पराली को लेकर शिवराज सिंह ने पंजाब किसानों का किया बचाव.
Photo: IANS
  • केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब किसानों पर पराली को लेकर बड़ा बयान दिया.
  • शिवराज सिंह ने कहा- दिल्ली प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.
  • केंद्रीय मंत्री ने पंजाब का दौरा किया, जिससे पराली मैनेजमेंट को लेकर किए जा रहे प्रयोग का जायजा ले सकें.
लुधियाना:

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने और दिल्ली प्रदूषण में इसके योगदान को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच पंजाब के किसानों का समर्थन किया है. लुधियाना के समराला में आयोजित 'खेत बताओ अभियान' के मौके पर शिवराज ने खेतों में पराली प्रबंधन के तरीकों का जायजा लिया और सूबे के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें प्रदूषण के लिए बेवजह दोषी ठहराया जा रहा है.

खेतों में आग लगने की घटनाओं में आई ऐतिहासिक कमी के लिए किसानों को बधाई देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया है कि धान की पराली को जलाए बिना भी उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है.

खेतों में आग लगने की घटनाओं में आई ऐतिहासिक कमी के लिए पंजाब के किसान बधाई के पात्र हैं. किसानों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और लोगों को प्रदूषण के लिए उन्हें दोष नहीं देना चाहिए. प्रदूषण के लिए कई अन्य वजहें भी जिम्मेदार हैं. पंजाब के किसानों ने यह मिसाल कायम की है कि पराली का मैनेजमेंट किया जा सकता है और उसे जलाने की कोई जरूरत नहीं है.

शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने पंजाब का दौरा किया, जिससे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा पराली मैनेजमेंट को लेकर किए जा रहे प्रयोग का जायजा ले सकें.

शिवराज सिंह चौहान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब पंजाब में पराली जलाने और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण संकट में इसके कथित योगदान को लेकर लगातार बहस चल रही है. पंजाब के किसानों को लेकर उनके द्वारा की गई तारीफ काफी अहम है, खासकर ऐसे वक्त में जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं.

हालांकि, सरकारी आंकड़े मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं. 16 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने की 461 नई घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे 15 सितंबर से अब तक खेतों में आग लगने की कुल घटनाओं की संख्या 6,433 हो गई है. यह तादाद पिछले साल इसी अवधि (16 नवंबर, 2025 तक) में दर्ज की गई 4,972 घटनाओं से 1,461 ज्यादा है.

847 घटनाओं के साथ फिरोजपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है. इसके बाद संगरूर में 741, तरनतारन में 705, बठिंडा में 591 और पटियाला में 416 घटनाएं दर्ज की गईं. इन पांच जिलों को मिलाकर, राज्य में पराली जलाने के कुल मामलों में से आधे से ज्यादा इन्हीं जिलों से हैं.

पंजाब ने क्या कहा?

पंजाब प्रशासन का कहना है कि नियमों को लागू करने के उपायों को और सख्त कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करीब 1.13 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 40.60 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. भारतीय न्याय संहिता के तहत 1,971 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में 2,066 'रेड एंट्री' की गई हैं.

शिवराज के बयान पर AAP का जवाब

बीजेपी पर निशाना साधते हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने उस बात को मान लिया है, जिसे पार्टी पहले से कहती आ रही है. दिल्ली के प्रदूषण संकट के लिए पंजाब के किसानों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए.

आम आदमी पार्टी ने कहा, "मान सरकार ने पराली के टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीनें उपलब्ध कराना और धान की पराली जलाने के विकल्पों को प्रोत्साहित करना शामिल है.

AAP का तर्क है कि दिल्ली का प्रदूषण कई स्रोतों से जुड़ी समस्या है, जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्य की धूल और अन्य कारक शामिल हैं. ऐसे में, सिर्फ पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराना, असल में बीजेपी सरकार की उस नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिसके चलते वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में फेल रही है.

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