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सीजेआई ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो मामले, इस वजह से उठाया कड़ा कदम

सीजेआई जस्टिस सूर्य कांत ने जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच से दो मामले वापस ले लिए हैं. ये दोनों मामले जनहित के हैं. कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान इन मामलों का दायरा काफी बढ़ गया. दोनों मामले अलग-अलग बेंचों को सौंप दिए गए हैं.

सीजेआई ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो मामले, इस वजह से उठाया कड़ा कदम
नई दिल्ली:

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे सीनियर जजों से सलाह-मशविरे के बाद जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की अगुवाई वाली बेंच से कम से कम दो मामलों को वापस ले लिया है. इसके साथ ही सभी न्यायाधीशों को रोस्टर का सख्ती से पालने करने की सलाह दी है.

बताया जा रहा है कि जिन दो मामलों को  जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की अगुवाई वाली बेंच से वापस लिया गया है, उनकी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत विवादों का दायरा बढ़ाकर व्यापक जनहित के मुद्दों तक पहुंचा दिया गया था. बताया जा रहा है कि यह कदम निर्धारित न्यायिक रोस्टर के अनुरूप सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. 

एनडीटीवी को  सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों से  मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों मामलों में व्यक्तिगत शिकायतों से शुरू हुई सुनवाई के दौरान देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया जाने लगा था. जबकि जस्टिस अमानुल्लाह को आवंटित रोस्टर में जनहित याचिकाओं की सुनवाई शामिल नहीं थी. 

एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में क्या हुआ?

इन दो मामलों में से पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा से जुड़ा है.इसमें एक छात्रा ने विश्वविद्यालय पर कथित उत्पीड़न और अपना नाम कानूनी रूप से बदलने के कारण शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने का आरोप लगाया था. सुनवाई के दौरान मामला निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी फंडिंग और नियमन से जुड़े व्यापक सवालों तक पहुंच गया. 

सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया है. इस बेंच में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं.इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित है.

अवैध निर्माण से जुड़े मामले का दायरा भी बढ़ा

दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार का है. इसकी शुरुआत चेन्नई में बिना स्वीकृत नक्शे के डेढ़ मंजिला निर्माण से जुड़े एक व्यक्तिगत विवाद से हुई थी.लेकिन सुनवाई के दौरान मामला देशभर में अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे व्यापक मुद्दों तक पहुंच गया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों और नगर निकायों से जवाब भी मांगा था. अब इस मामले को जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाले बेंच के सामने भेजा गया है. इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होने की संभावना है. 

सूत्रों के मुताबिक सीजेआई ने इस संबंध में कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से भी विचार किया. इस विचार-विमर्श के बाद ये केस वापस लेने का फैसला किया गया. 

सीजेआई ने क्या हिदायत दी थी 

मिली जानकारी के मुताबिक, करीब चार सप्ताह पहले हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सीजेआई सूर्यकांत ने सभी जजों को उनके निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करने पर जोर दिया था, उन्होंने स्पष्ट किया था कि न्यायिक कामकाज में निर्धारित रोस्टर और मामलों के आवंटन की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है. मामलों को अलग-अलग बेंचों को आवंटित करने और न्यायिक कार्य का रोस्टर तय करने का अधिकार सीजेआई के पास होता है. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इस व्यवस्था को मान्यता दी गई है.

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