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दिल्ली के प्रदूषण से खतरा हो सकता है, विदेश से ही ऑनलाइन गवाही देने दो... हाई कोर्ट ने अर्जी कर ली मंजूर

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक वसीयत विवाद मामले में दो बुजुर्ग गवाहों को अमेरिका और ब्रिटेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की अनुमति दे दी है.

दिल्ली के प्रदूषण से खतरा हो सकता है, विदेश से ही ऑनलाइन गवाही देने दो... हाई कोर्ट ने अर्जी कर ली मंजूर
दिल्ली प्रदूषण के बीच हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
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  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दो बुजुर्गों को अमेरिका और ब्रिटेन से वीडियो कॉन्फ्रेंस से गवाही दर्ज कराने की अनुमति दी
  • याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर के गंभीर वायु प्रदूषण के कारण गवाही देने में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बताया
  • अदालत ने लंदन और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मिशनों के अधिकारियों को गवाही के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक वसीयत संबंधी मामले में दो बुजुर्गों को अमेरिका और ब्रिटेन से ऑनलाइन माध्यम से गवाही दर्ज कराने की अनुमति दे दी. अदालत ने निर्देश दिया कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी गवाही दर्ज किए जाने के दौरान संबंधित स्थानों पर मौजूद रहें. हाई कोर्ट ने 77 और 79 साल के दो लोगों की ओर से दायर याचिका स्वीकार कर ली.

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है और इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रहता है. दोनों याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इस अवधि में दिल्ली की जलवायु परिस्थितियों के वे अभ्यस्त नहीं हैं और लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है. उन्होंने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाही दर्ज कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे फरवरी या मार्च 2027 में भारत आकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तैयार हैं. याचिकाकर्ताओं ने इस दलील का भी विरोध किया कि ऑनलाइन गवाही दर्ज किए जाने के दौरान गवाहों को सिखाए-पढ़ाए जाने की आशंका है. याचिकाकर्ताओं ने इस दलील का भी विरोध किया कि इससे मामले की सुनवाई में और देरी होगी.

यह अर्जी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लंबित एक याचिका में दायर की गयी थी, जिसमें साल 2010 की एक कथित वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी करने का अनुरोध किया गया है.

अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए कहा, ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाही दर्ज कराने की अनुमति दिए जाने के मद्देनजर फरवरी या मार्च 2027 में भारत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति देने संबंधी वैकल्पिक अनुरोध पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है.'

अदालत ने कहा, ‘यह अनुरोध याचिकाकर्ताओं की उम्र, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी असुविधा और प्रस्तावित अवधि में दिल्ली में आमतौर पर रहने वाले वायु प्रदूषण के स्तर से पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर आधारित है. उनकी गवाही दर्ज करने का उचित तरीका तय करते समय इन परिस्थितियों को प्रासंगिक माना जाना चाहिए.'

अदालत ने स्थानीय आयुक्त, संबंधित पक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गवाहों की पहचान सुनिश्चित करने, उन्हें सिखाए-पढ़ाए जाने से रोकने, दस्तावेज पेश करने और उन्हें साक्ष्य के रूप में दर्ज करने, शपथ दिलाने, गवाही दर्ज करने, प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

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