फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और सिनेमा देखने वालों के लिए सुरक्षा की मांग की गई है. साथ ही ये फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों के लिए भी सुरक्षा मांगी गई है. कहा गया है कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, इसीलिए प्रदेशों को निर्देश दिए जाएं. निर्माता की ओर से दायर अर्जी पर आज ही सुनवाई होनी है.
वकील विनीत ढांडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें राज्यों को फिल्म देखने की इच्छा रखने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है.
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पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' पर लगे बैन के खिलाफ SC में 12 मई को सुनवाई
साथ ही जबरन धर्मांतरण के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद के उद्देश्य से हिंदू और ईसाई लड़कियों की अवैध तस्करी को भी रोकने के लिए सख्त कानून की मांग की गई है. वहीं फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्देश देने की भी मांग है.
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