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This Article is From Dec 01, 2025

मुंबई में GRAP-4 लागू, बढ़ते प्रदूषण के बीच कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक, जानें- क्या-क्या पाबंदियां

मुंबई में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच कई इलाकों में GRAP-4 (Pollution Emergency Protocol) लागू कर दिया गया है.

मुंबई में GRAP-4 लागू, बढ़ते प्रदूषण के बीच कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक, जानें- क्या-क्या पाबंदियां
  • मुंबई के कई उच्च-प्रदूषण वाले इलाकों में GRAP-4 प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है.
  • बीएमसी ने 50 से अधिक निर्माण और रेडी-मिक्स कंक्रीट साइट्स को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई शुरू की.
  • शहर में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं जो नियम उल्लंघन की जांच कर 53 साइट्स पर तुरंत नोटिस जारी कर चुके हैं.

मुंबई में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच कई इलाकों में GRAP-4 (Pollution Emergency Protocol) लागू कर दिया गया है. मझगांव, देवनार, मालाड, बोरीवली ईस्ट, चाकला- अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड जैसे उच्च-प्रदूषण वाले क्षेत्रों में यह सख्ती की गई है.

GRAP-4 के तहत निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों को रोक दिया गया है. 50 से अधिक निर्माण और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) साइट्स को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा छोटी इंडस्ट्रीज जैसे बेकरी, मार्बल कटिंग यूनिट्स को स्वच्छ प्रक्रियाओं में बदलाव का निर्देश दिया गया है.

बीएमसी की सख्त कार्रवाई जारी

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जिनमें इंजीनियर, पुलिसकर्मी और GPS-ट्रैक्ड वाहन शामिल हैं. हालिया निरीक्षण में 70 साइट्स की जांच हुई, जिनमें से 53 नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और तुरंत नोटिस दिए गए.

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गंभीर श्रेणी में AQI

बताते चलें कि शहर के कई हिस्सों में AQI स्तर ‘Poor' (200–300) से लेकर ‘Very Poor/Severe' (>300) तक दर्ज किया गया है, जिससे स्मॉग, कम दृश्यता और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं.

कांग्रेस ने जारी किया एक्शन प्लान

मुंबई कांग्रेस ने हाल ही में 'Mumbai Clean Air Action Plan' जारी किया है, जिसमें स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार घोषित करने, 24×7 मॉनिटरिंग, 'Green Mumbai 2030' के तहत 10 लाख पेड़ लगाने और वाहनों, निर्माण व उद्योगों पर सख्त प्रदूषण मानकों का प्रस्ताव है.

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योजना के अनुसार, AQI सीमा पार होने पर स्वतः सख्त प्रतिबंध लागू होंगे. जैसे रात में निर्माण रोकना, स्कूलों में एयर प्यूरीफायर अनिवार्य करना, मजदूरों को N95 मास्क देना और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स के आसपास 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाना. लंबी अवधि में सुधार कड़े अमल और सतत निगरानी पर निर्भर करेगा.

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