- सरकार ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों की सरकारी खरीद में घरेलू कलपुर्जों के योगदान का प्रतिशत बढ़ाया है
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2017 के सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत यह संशोधन किया है
- संशोधित नियमों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है
नई दिल्ली. सरकार ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर और कंप्यूटर मॉनिटर सहित छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों की सरकारी खरीद में घरेलू कलपुर्जों के योगदान की गणना के लिए निर्धारित प्रतिशत बढ़ा दिया है. एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2017 के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश के तहत यह बदलाव किया है. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलपुर्जों का उपयोग कर देश में निर्मित उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देना है.
मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना
बयान के अनुसार, मंत्रालय ने छह आईटी हार्डवेयर उत्पादों में स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्यवर्धन की गणना की पद्धति से संबंधित पूर्व दिशानिर्देशों में संशोधन किया है. इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, देश की उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है. संशोधित व्यवस्था में डेस्कटॉप पीसी और ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर तथा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) शामिल हैं.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
घरेलू मूल्यवर्धन की गणना अंतिम उत्पाद की कुल लागत में स्थानीय स्तर पर निर्मित कलपुर्जों की लागत के प्रतिशत के आधार पर की जाती है. संशोधित दिशानिर्देशों में भारत में की जाने वाली विनिर्माण गतिविधियों और प्रक्रियाओं को भी मान्यता दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा विनिर्माण योजना तथा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में तैयार किए जा रहे कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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