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OPINION

नीति और चुनौती के बीच बिहार में 'एनडीए' सरकार का एक साल

बिहार में पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव एनडीए को बड़ी जीत मिली थी. चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम बने थे. लेकिन इस साल अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. उनके बाद सम्राट चौधरी सीएम बने. बिहार सरकार के एक साल के इस कार्यकाल का विश्लेषण कर रहे हैं पत्रकार संजीव कुमार मिश्र.

नीति और चुनौती के बीच बिहार में 'एनडीए' सरकार का एक साल
बिहार में पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम बने. उनके इस्तीफे के बाद इस साल अप्रैल में सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर बैठे थे.
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बिहार की विकास यात्रा में सामाजिक बदलाव और आधारभूत ढांचे के विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. लंबे समय तक राज्य की राजनीति सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही. इस दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़क, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल हुई. पंचायतों से लेकर सरकारी नौकरियों तक महिलाओं को आरक्षण दिया गया. इससे उनकी सार्वजनिक भागीदारी बढ़ी. इन प्रयासों ने बिहार में विकास की एक मजबूत बुनियाद तैयार की. अब समय की मांग है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राज्य में उद्योगों का विस्तार हो, निवेश बढ़े और युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिलें.

बिहार में सत्ता हस्तांतरण

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी एनडीए सरकार का एक साल पूरा होना इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है. इस दौरान अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद संभाला. उनके नेतृत्व में औद्योगिकीकरण, निजी निवेश, तकनीकी नवाचार और दीर्घकालिक आर्थिक नियोजन पर विशेष जोर दिखाई दे रहा है. बिहार जैसे राज्य के लिए यह दिशा महत्वपूर्ण है, जहां कृषि और पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों के साथ उद्योगों और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं. यह विकास की उस प्रक्रिया का अगला चरण है, जिसमें सामाजिक और आधारभूत बदलाव को आर्थिक अवसरों में बदलना है.

बिहार के सामने सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक औद्योगिक विकास की है. सम्राट चौधरी सरकार ने नवंबर 2026 तक राज्य में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है. इसके लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज का विस्तार, निवेश संबंधी मंजूरियों के लिए 30 दिनों की समय-सीमा और औद्योगिक आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है. गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. यहां करीब 300 एकड़ भूमि के लिए 12 निवेश समझौतों के माध्यम से 4,200 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का प्रस्ताव सामने आया है. रक्षा गलियारा, सेमीकंडक्टर उद्योग, डाटा सेंटर, सीमेंट और पेय पदार्थों की इकाइयों को लेकर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

बिहार के लिए इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर इसलिए भी है कि राज्य के पास बड़ी श्रमशक्ति और व्यापक उपभोक्ता बाजार मौजूद है. बेहतर सड़क संपर्क और औद्योगिक गलियारों का विस्तार भी निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है. हालांकि, निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना जरूरी होगा. जमीन, बिजली, परिवहन और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ निवेशकों का भरोसा बनाए रखना भी अहम है.

क्या है 'विकसित बिहार 2037' का विजन है

सम्राट चौधरी सरकार की विकास संबंधी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'विकसित बिहार 2037' का विजन है. बिहार राज्य गठन के 125 साल पूरे होने के अवसर को ध्यान में रखकर सरकार दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तैयार करना चाहती है. इसके लिए नीति आयोग की तर्ज पर अलग विकास आयोग बनाने की पहल की गई है. इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं में तालमेल बढ़ाना और उनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करना है.

इस विजन को पांच वर्षीय 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है. इसमें प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, औद्योगिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नियोजित शहरीकरण जैसे लक्ष्य शामिल हैं. इन लक्ष्यों का महत्व इसलिए है कि बिहार का विकास केवल उद्योगों की संख्या बढ़ाने से नहीं होगा. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सुविधाओं में समानांतर सुधार भी जरूरी है. विकास आयोग की पहल इन क्षेत्रों में बेहतर तालमेल बनाने का माध्यम बन सकती है. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योजनाओं का लाभ कितनी तेजी से लोगों तक पहुंचता है.

बदलती अर्थव्यवस्था में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है. बिहार सरकार भी नई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एआई और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है. बिहार एआई नीति 2026, आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना और तकनीकी कौशल विकास के प्रयास इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं.

बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी

नवंबर में मंत्रिपरिषद ने आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के लिए 190.32 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी. इसके साथ उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना को भी मंजूरी दी गई है. इन पहलों से युवाओं और महिलाओं के लिए पारंपरिक रोजगार से आगे नए अवसर तैयार करने की संभावनाएं बनती हैं. हालांकि, इसके लिए तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्योगों से जुड़ाव को भी मजबूत करना होगा.

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना बिहार के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की शुरुआती सहायता दी जा रही है. रोजगार की प्रगति के आकलन के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है. सरकार के मुताबिक फरवरी 2026 तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में 18,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके थे. इसके बाद अगस्त में पांच लाख महिलाओं को 600 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 68 हजार महिलाओं को 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त दिए जाने की जानकारी सामने आई.

इस पहल का व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे कारोबार के माध्यम से महिलाएं नियमित आमदनी का साधन विकसित कर सकती हैं.इसके लिए आर्थिक सहायता के साथ प्रशिक्षण, बाजार और कारोबार के विस्तार की सुविधाएं भी जरूरी होंगी.

बिहार के सामने रोजगार और पलायन की चुनौती अब भी महत्वपूर्ण है. निवेश और औद्योगिकीकरण की पहल तभी व्यापक बदलाव ला सकेगी, जब स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिले. इसके लिए बड़े उद्योगों के साथ कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण और लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना होगा. कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन की बेहतर व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.

बिहार में सामाजिक बदलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

सड़क, रेल, हवाई संपर्क और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार भी इस दिशा में मददगार होगा.इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और बाढ़ व जल प्रबंधन जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने पर भी ध्यान देना होगा. बिहार ने सामाजिक बदलाव और आधारभूत ढांचे के विस्तार के माध्यम से विकास की लंबी यात्रा तय की है. अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण, निवेश और तकनीकी विकास को नई प्राथमिकता मिल रही है. पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य और विकसित बिहार 2037 का विजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण है. इन पहलों को जमीन पर उतारने के लिए निरंतरता और बेहतर क्रियान्वयन जरूरी होगा.

बिहार के लिए अगला बड़ा पड़ाव ऐसा आर्थिक वातावरण तैयार करना है, जहां उद्योगों को विस्तार मिले, किसानों की आय बढ़े और युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर न देखना पड़े. सामाजिक बदलाव की बुनियाद पर आर्थिक मजबूती का नया अध्याय लिखना ही अब राज्य की विकास यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है.

(डिस्क्लेमर: लेखक देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं. वो राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)
 

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