केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट (Interim Budget 2024)में महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया है. सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में खासतौर पर ‘लखपति दीदी योजना' का जिक्र किया था. महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने ‘लखपति दीदी योजना' का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है. NDTV से खास बातचीत में निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे मोदी सरकार की योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने में मददगार साबित हो रही हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया (Sanjay Pugalia) के साथ खास इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचा है. लाभार्थी खुद बताते हैं कि उनको योजनाओं का फायदा मिल रहा है. पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं को मिले. महिला केंद्रित योजनाओं से अब तक करीब 9 करोड़ महिलाओं को महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है.
इसके साथ ही महिलाओं को बजट, बचत और निवेश के बारे में जानकारी दी जाती है. उन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाता है. महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल वॉलेट और फोन बैंकिंग के बारे में बताया जाता है.
'नमो ड्रोन' का भी किया जिक्र
इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "महिला सशक्तीकरण तब और उद्देश्यपूर्ण (मिनिंगफुल) हो जाता है, जब महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होती हैं और ग्रामीण समृद्धि में अपना योगदान देती हैं. इसके लिए सरकार ने 'नमो ड्रोन दीदी' स्कीम की शुरुआत की है. महिला किसानों को ड्रोन दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो खेती-किसानी से जुड़े काम में कर सकती हैं."
पीएम मोदी ने 30 नवंबर 2023 को 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' में लाभार्थियों से बातचीत के दौरान इस योजना की पहल की थी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को किराये की कृषिगत सेवाएं देने के लिए 1500 महिला वॉलन्टियर्स को 'नमो ड्रोन' देना है. ड्रोन के जरिए महिला किसान खेती-बारी का काम देख पाएंगी.
2023 के बजट में महिलाओं के लिए सरकार ने किए थे ये ऐलान
- पिछले साल के बजट में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए 'महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट' योजना की शुरुआत की थी. यह योजना मार्च 2025 तक उपलब्ध है. इसमें महिलाओं या लड़कियों के नाम पर दो साल के लिए अधिकतम दो लाख रुपये 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर जमा किए जा सकते हैं.
-सरकार ने 'दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत बनाए गए महिलाओं के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक रूप से और सशक्त करने का ऐलान किया गया था. इसके तहत इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर उन्हें कच्चा माल मुहैया कराकर और उन्हें डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर इन्हें प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया गया था.
आखिरी आदमी तक पहुंचा मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ : NDTV से बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
-पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश की 3 करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54 हजार करोड़ रुपये डाले गए.
-महिला व बाल विकास मंत्रालय के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 267 करोड़ रुपये ज्यादा कुल 25,448 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे. लिंगानुपात (सेक्स रेशियो) को बेहतर करने के लिए 2,23,219 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे.
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एनडीटीवी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा इंटरव्यू
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