Indian Economy: भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर अच्छी खबर आई है. रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी (GDP) ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है. पहले एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था, जिसे अब बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है यानी मूडीज को भरोसा है कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी.
मूडीज ने बुधवार को जारी अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28 रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर्स में अच्छी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. देश ने एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी के झटके को भी पहले के अनुमान से बेहतर तरीके से संभाला है. भारत ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए अलग-अलग देशों पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय दूसरे विकल्प भी तैयार किए हैं. इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों और टैक्स में कटौती से आम लोगों और कारोबारियों पर बढ़ी कीमतों का असर कम करने में मदद मिली है.
पहली तिमाही में 7.8% रही GDP ग्रोथ
मूडीज का अनुमान ऐसे समय बढ़ा है, जब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी दर्ज की गई थी. इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी गतिविधियां और निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली. लोगों की खपत यानी खरीदारी भी मजबूत बनी रही. रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ने, वाहनों की बिक्री, निर्यात और जीएसटी कलेक्शन में तेजी से भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है. मूडीज का मानना है कि कंपनियां आने वाले समय में नए निवेश की योजना बना सकती हैं. इससे रोजगार और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सकता है.
महंगाई और कमजोर मानसून से चुनौती
हालांकि, मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया है. एजेंसी के मुताबिक, महंगाई बढ़ने से आम लोगों की खरीदारी करने की क्षमता पर असर हो सकता है. फिलहाल खुदरा महंगाई दर आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के लक्ष्य की ऊपरी सीमा के करीब है. इसके अलावा कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और अल नीनो की स्थिति मजबूत होने से खेती और ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है. इससे आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार प्रभावित होने का खतरा है.
आगे भी 7% के आसपास रह सकती है ग्रोथ
मूडीज का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग, निवेश में सुधार और अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती के दम पर भारत मध्यम अवधि में करीब 7 फीसदी की विकास दर बनाए रख सकता है. हालांकि, अगर आरबीआई महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, तो कंपनियों के निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. एजेंसी के मुताबिक, अगर प्राइवेट कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करती हैं, तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7 फीसदी के अनुमान से भी आगे निकल सकती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
