मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने गुरुवार को कहा कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, विशेषकर उग्रवाद एवं अपराधिक घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि भयमुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके. मुख्यमंत्री आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे. इस बैठक में उग्रवाद एवं अपराध नियंत्रण समेत कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मसलों की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और सारंडा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की मौजूदगी में शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाये. इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
सोरेन ने कहा कि इससे पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उग्रवादी घटनाओं को आम जनता के सहयोग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुरक्षाबलों के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में ‘सिविक एक्शन प्लान' के जरिये लोगों को जरूरत के सामान लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
सोरेन ने कहा कि जेलों में बंद कई अपराधियों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल की शिकायत लगातार मिल रही है और इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य की सभी जेलों में एक माह के अंदर ‘जैमर' लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
