दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी. केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 4 शर्तों के आधार पर बेल दी. साथ ही 50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा. जमानत के दौरान केजरीवाल लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के बाकी 4 फेज की वोटिंग के लिए प्रचार कर सकेंगे. उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है. आइए जानते हैं दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में अब तक क्या-क्या हुआ:-
दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन:-
22 मार्च 2021- दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा. तब तक दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट थीं.
17 नवंबर 2021- दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी. इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और शराब की सारी दुकानें 100 फीसदी प्राइवेट हो गईं. दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया. हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं.
8 जुलाई 2022- दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेजी. इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था. एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी.
28 जुलाई 2022- विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी.
17 अगस्त 2022- सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अधिकारी. 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया. सभी पर भ्रस्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया.
22 अगस्त 2022- इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया.
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12 सितंबर, 2022: आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.
26 फरवरी 2023- इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई. मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट. बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट किया.
4 अक्टूबर 2023: आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया.
2 नवंबर 2023- शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को को पहला समन जारी हुआ.
21 दिसंबर 2023- केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ. केजरीवाल पेश नहीं हुए.
3 जनवरी 2024- ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया गया था.
17 जनवरी 2024- शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया.
2 फरवरी 2024- ईडी ने दिल्ली सीएम को पांचवीं बार समन भेजा.
22 फरवरी 2024- ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा.
26 फरवरी 2024- अरविंद केजरीवाल को सातवां समन मिला.
27 फरवरी 2024- केजरीवाल को आठवीं बार समन भेजा गया.
16 मार्च 2024- भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया.
17 मार्च 2024- अरविंद केजरीवाल को नौवां समन भेजा गया था.
21 मार्च 2024- लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.
9 अप्रैल 2024- दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की.
10 अप्रैल 2024- केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सु्प्रीम कोर्ट का रुख किया.
15 अप्रैल 2024- सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा.
24 अप्रैल 2024- ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह संतुष्टि दिलाने के लिए नेतृत्व किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं.
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29 अप्रैल 2024- सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष केजरीवाल के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाया. अदालत ने पूछा कि क्या वह अपना पक्ष दर्ज नहीं कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं.
3 मई 2024- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है.
8 मई 2024- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश सुनाएगा.
10 मई 2024- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि उन्हें 2 जून को सरेंडर कर तिहाड़ जेल जाना होगा.
क्या है दिल्ली का शराब नीति केस?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं. इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं. सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई.
सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी. जिस L-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपये चुकाने पड़े. इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई. नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकाने पहले की तरह 850 ही रहेंगी. दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत, शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है. लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं.
शराब नीति केस में अब तक कौन-कौन गिरफ्तार?
दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं. इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में हैं. शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था. गिरफ्तारी के 6 महीने बाद उन्हें जमानत मिली. फिर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए. दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को भी गिरफ्तार किया था.
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