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बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: SC ने UP सरकार को अध्यादेश की कॉपी और हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह ट्रस्ट के संबंध में पारित अध्यादेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दें और संबंधित प्रधान सचिव को 29 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
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किष्किंधा के हनुमान लला को लेकर क्यों भिड़े हैं पुजारी और कर्नाटक सरकार, जानें SC ने दिया क्या दखल
बता दें कि इस मुद्दे पर 2018 से विवाद चल रहा है. विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 120 सालों से ये मंदिर इन्हीं पुजारियों के पास है. यही संप्रदाय हनुमान जी की पूजा अर्चना का काम संभालता है.
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वृंदावन श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले में नया मोड़? SC का यूपी सरकार से कड़ा सवाल तो मिला ये जवाब
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में सर्वोच्च कोर्ट में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
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SC ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास फ्लोटिंग जेटी परियोजना पर दखल देने से किया इनकार
दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया के पास बन रहे विवादास्पद यात्री जेटी और टर्मिनल प्रोजेक्ट के निर्माण को रोकने से इनकार कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया पर विवादास्पद जेटी और टर्मिनल प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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1995 के कानून को 2025 में क्यों सुनें... वक्फ कानून पर दायर याचिका पर SC ने ऐसा क्यों कहा
वक्फ कानून 1995 (Waqf Law 1995) के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की है.
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सुप्रीम कोर्ट में अदाणी पावर की बड़ी जीत... जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील खारिज, NPTEL का आदेश बरकरार रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों (कानून में बदलाव) के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS) आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
CJI बीआर गवई की अगुवाई में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना के कॉलेजियम ने सोमवार दोपहर मैराथन मीटिंग कर ये फैसला किया.
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुप्रीम कोर्ट ने दी खुशखबरी, जानिए क्या दिया है आदेश
अदालत के आदेश से CAPF कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो उच्च स्तर पर IPS से बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के कारण अपने करियर में ठहराव का आरोप लगा रहे थे.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश
प्रस्ताव मिलने के बाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे. इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, न्याय विभाग नियुक्ति की घोषणा करेगा और आधिकारिक राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा.
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'राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए', सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है. क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तों को पूरा करता है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार
सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती
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युवक ने जिस लड़की से किया दुष्कर्म, वो ही उसे बचाने पहुंची कोर्ट, पिघल गया जज साहब का दिल
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्मी की सजा माफ कर दी. साथ ही कहा कि यह आगे के मामलों के लिए नजीर नहीं होगा. युवक जिस 14 साल की युवती से दुष्कर्म का गुनहगार था, उसने ही बचाने के लिए जान लगा दी.
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सुप्रीम कोर्ट CJI केंद्रित कोर्ट, बदलाव की जरूरत... जस्टिस अभय एस ओक ने किया बड़ा इशारा
चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलिजियम के साथी जजों जस्टिस सूर्यकांत और ओक के साथ पहली कॉलेजियम की बैठक में, हमने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक अनुसूचित जाति के जज के नाम की सिफारिश की, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं.
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27 बार टाली जमानत... इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज तो सुनाई खरी-खरी
बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने 21 अप्रैल को इस आधार पर नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और जमानत के लिए केस 27 मौकों पर टाला गया था.
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अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला
CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.
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बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: SC ने UP सरकार को अध्यादेश की कॉपी और हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह ट्रस्ट के संबंध में पारित अध्यादेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दें और संबंधित प्रधान सचिव को 29 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
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किष्किंधा के हनुमान लला को लेकर क्यों भिड़े हैं पुजारी और कर्नाटक सरकार, जानें SC ने दिया क्या दखल
बता दें कि इस मुद्दे पर 2018 से विवाद चल रहा है. विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 120 सालों से ये मंदिर इन्हीं पुजारियों के पास है. यही संप्रदाय हनुमान जी की पूजा अर्चना का काम संभालता है.
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वृंदावन श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले में नया मोड़? SC का यूपी सरकार से कड़ा सवाल तो मिला ये जवाब
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में सर्वोच्च कोर्ट में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
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SC ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास फ्लोटिंग जेटी परियोजना पर दखल देने से किया इनकार
दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया के पास बन रहे विवादास्पद यात्री जेटी और टर्मिनल प्रोजेक्ट के निर्माण को रोकने से इनकार कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया पर विवादास्पद जेटी और टर्मिनल प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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1995 के कानून को 2025 में क्यों सुनें... वक्फ कानून पर दायर याचिका पर SC ने ऐसा क्यों कहा
वक्फ कानून 1995 (Waqf Law 1995) के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की है.
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सुप्रीम कोर्ट में अदाणी पावर की बड़ी जीत... जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील खारिज, NPTEL का आदेश बरकरार रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों (कानून में बदलाव) के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS) आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
CJI बीआर गवई की अगुवाई में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना के कॉलेजियम ने सोमवार दोपहर मैराथन मीटिंग कर ये फैसला किया.
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुप्रीम कोर्ट ने दी खुशखबरी, जानिए क्या दिया है आदेश
अदालत के आदेश से CAPF कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो उच्च स्तर पर IPS से बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के कारण अपने करियर में ठहराव का आरोप लगा रहे थे.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश
प्रस्ताव मिलने के बाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे. इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, न्याय विभाग नियुक्ति की घोषणा करेगा और आधिकारिक राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा.
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'राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए', सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है. क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तों को पूरा करता है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार
सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती
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युवक ने जिस लड़की से किया दुष्कर्म, वो ही उसे बचाने पहुंची कोर्ट, पिघल गया जज साहब का दिल
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 से मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुष्कर्मी की सजा माफ कर दी. साथ ही कहा कि यह आगे के मामलों के लिए नजीर नहीं होगा. युवक जिस 14 साल की युवती से दुष्कर्म का गुनहगार था, उसने ही बचाने के लिए जान लगा दी.
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सुप्रीम कोर्ट CJI केंद्रित कोर्ट, बदलाव की जरूरत... जस्टिस अभय एस ओक ने किया बड़ा इशारा
चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलिजियम के साथी जजों जस्टिस सूर्यकांत और ओक के साथ पहली कॉलेजियम की बैठक में, हमने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक अनुसूचित जाति के जज के नाम की सिफारिश की, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं.
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27 बार टाली जमानत... इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज तो सुनाई खरी-खरी
बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने 21 अप्रैल को इस आधार पर नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और जमानत के लिए केस 27 मौकों पर टाला गया था.
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अखबार में नाम छपवाने के लिए याचिका लगाते हो... CJI ने लगाई तगड़ी फटकार, जानें पूरा मामला
CJI ने खुद कहा है कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए. अधिकारियों से चूक हुई है. अधिकारियों ने खेद जताया है. CJI ने उसे स्वीकार भी कर लिया है.
