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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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पति बनवाता था घर के खर्चों की एक्सेल शीट, पत्नी ने कराई FIR तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, जानें फिर क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां-बाप को पैसे भेजना,खर्चों का हिसाब मांगना, मोटापे को लेकर ताने देना जैसी बातें कानून तौर पर क्रूरता के दायरे में नहीं आते.अदालत ने साफ किया कि इसे मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता.
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Explainer: अगर अरावली के जंगल कट गए, तो क्या सच में कुछ बदलेगा? SC के ‘100 मीटर’ वाले फैसले को आसान भाषा में समझते हैं
अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है. 100 मीटर वाला फैसला. सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे? क्या पर्यावरण को नुकसान होगा? या फिर डर जरूरत से ज़्यादा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.
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12 साल से 'जिंदगी' नहीं, बस सांसें चल रहीं… अब हरीश की 'जान' SC के हवाले, इच्छामृत्यु पर होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को एक बुजुर्ग माता-पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसके तहत उन्होंने अपने 31 वर्षीय बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी. 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए. सिर में गंभीर चोट आई और तब से हरीश कभी होश में नहीं आए.
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राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध, कहा- खतरनाक निर्णय पर फिर विचार करें
अरावली पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी. अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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महिला वकील को 14 घंटे कैदकर बदसलूकी की! नोएडा के पुलिस थाने पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज
नोएडा सेक्टर-126 थाने में एक महिला वकील ने 14 घंटे की अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए CCTV फुटेज सीलबंद रूप में पेश करने का आदेश दिया है.
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झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
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उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार पर SC का बड़ा फैसला, तकिया मस्जिद की याचिका पर लगाई फटकार
इसी साल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी महाकाल लोक फेज–II परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखते हुए कई याचिकाएं खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न तो भूमि के मालिक हैं और न ही टाइटल होल्डर, इसलिए वे अधिग्रहण को नहीं, केवल मुआवजे को लेकर संदर्भ मांग सकते हैं
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बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून
सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.
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पैकेज्ड वॉटर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बोतलबंद पानी पर बहस से इनकार, जानिए क्या हैं भारत में पानी बेचने के नियम
सुनवाई की शुरुआत में ही CJI ने याचिका के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, "इस देश में पीने का पानी कहां है? लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता बाद में आएगी."
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'श्रीमान सिब्बल, वीडियो दिखाएंगे फिर आपसे पूछा जाएगा...' : आवारा कुत्तों के मुद्दे पर SC में जज की दोटूक
न्यायमूर्ति मेहता ने आवारा कुत्तों की समस्या का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘अगली तारीख पर हम आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो चलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या होती है.’’
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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पति बनवाता था घर के खर्चों की एक्सेल शीट, पत्नी ने कराई FIR तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, जानें फिर क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां-बाप को पैसे भेजना,खर्चों का हिसाब मांगना, मोटापे को लेकर ताने देना जैसी बातें कानून तौर पर क्रूरता के दायरे में नहीं आते.अदालत ने साफ किया कि इसे मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता.
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Explainer: अगर अरावली के जंगल कट गए, तो क्या सच में कुछ बदलेगा? SC के ‘100 मीटर’ वाले फैसले को आसान भाषा में समझते हैं
अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है. 100 मीटर वाला फैसला. सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे? क्या पर्यावरण को नुकसान होगा? या फिर डर जरूरत से ज़्यादा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.
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12 साल से 'जिंदगी' नहीं, बस सांसें चल रहीं… अब हरीश की 'जान' SC के हवाले, इच्छामृत्यु पर होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को एक बुजुर्ग माता-पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसके तहत उन्होंने अपने 31 वर्षीय बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी. 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए. सिर में गंभीर चोट आई और तब से हरीश कभी होश में नहीं आए.
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राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध, कहा- खतरनाक निर्णय पर फिर विचार करें
अरावली पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी. अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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महिला वकील को 14 घंटे कैदकर बदसलूकी की! नोएडा के पुलिस थाने पर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज
नोएडा सेक्टर-126 थाने में एक महिला वकील ने 14 घंटे की अवैध हिरासत और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए CCTV फुटेज सीलबंद रूप में पेश करने का आदेश दिया है.
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झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
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उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार पर SC का बड़ा फैसला, तकिया मस्जिद की याचिका पर लगाई फटकार
इसी साल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी महाकाल लोक फेज–II परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखते हुए कई याचिकाएं खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न तो भूमि के मालिक हैं और न ही टाइटल होल्डर, इसलिए वे अधिग्रहण को नहीं, केवल मुआवजे को लेकर संदर्भ मांग सकते हैं
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बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून
सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.
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पैकेज्ड वॉटर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बोतलबंद पानी पर बहस से इनकार, जानिए क्या हैं भारत में पानी बेचने के नियम
सुनवाई की शुरुआत में ही CJI ने याचिका के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, "इस देश में पीने का पानी कहां है? लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, बोतलबंद पानी की गुणवत्ता बाद में आएगी."
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'श्रीमान सिब्बल, वीडियो दिखाएंगे फिर आपसे पूछा जाएगा...' : आवारा कुत्तों के मुद्दे पर SC में जज की दोटूक
न्यायमूर्ति मेहता ने आवारा कुत्तों की समस्या का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, ‘‘अगली तारीख पर हम आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो चलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या होती है.’’
