'Supreme court'

जनहित याचिका में कहा गया है कि 24 दिनों से लगातार पूर्ण रूप से इंटरनेट शट डाउन का असर अर्थ व्यवस्था, मानवीय और सामाजिक आवश्यकता और नागरिकों और याचिकाकर्ताओं और उनके परिजनों की मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है.

लखनऊ कोर्ट (Lucknow Court) में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा (Gangster Sanjeev Jeeva) की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची थी. जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी.

माफिया मुख़्तार अंसारी के साथी रहे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि  कुख्यात अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बजाए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के निर्देश देता है तो निर्दोषों की जान पर आए संकट को रोका जा सकता है और लाखों रुपये के राजस्व की भी बचत हो सकती है, जो इन दुर्दांत अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की आवाजाही के दौरान खर्च किया जाता है. इतना ही नहीं राज्य सरकार और सुरक्षाकर्मियों की ऊर्जा का भी अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है और  क़ीमती समय की भी बचत हो सकती है. 

मुजफ्फर नगर में रंगदारी के मामले में पायल माहेश्वरी वांछित हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनियाभर में ये पहली बार हो रहा है. सभी माफिया, तस्कर, किडनेपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं.

वीरेंद्र कुमार को 7 अक्टूबर, 1981 को फूड इंस्पेक्टर द्वारा पतला दूध बेचते हुए पाया गया था. उस समय वह 48 साल के थे और उन्होंने बस कंडक्टर होने का भी दावा किया था.

NIA कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 23 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बम से उड़ाने की धमकी देने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

याचिका (petition) में कहा गया है कि आयोग (Commission) दो महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे. याचिका में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग का गठन करने की भी मांग की है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहलवानों के धरने की केंद्र सरकार (Central Government) को परवाह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.