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इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं
निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.
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मस्जिदों से जुड़े “सर्विस इनाम” की जमीन वक्फ संपत्ति मानी जाएगी... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के निर्णय को बहाल कर दिया. कोर्ट ने 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक सेवाओं के लिए दी गई जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनती,बल्कि वह वक्फ का हिस्सा होती है.
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सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान मस्जिद में महिलाओं की एंट्री का जिक्र क्यों आया, जानिए वजह
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि यह बात सभी के लिए साफ होनी चाहिए कि महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं है और इसकी शुरुआत खुद पैगंबर मोहम्मद के समय से होती है.
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शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
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बंगाल में पड़े 92 प्रतिशत वोट, तो CJI ने क्यों कहा मैं गर्व महसूस कर रहा हूं?
SIR से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल चुनावों में जिस तरह लोगों ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया उससे हम खुश हैं.
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
Supreme Court on Child Girl Rape Case: गाजियाबाद जिले में बच्ची से हुई रेप की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद क्रूर प्रकृति का अपराध बताया. मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी है.
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बंगाल चुनाव में ड्यूटी कर रहे अफसरों के वोटर लिस्ट से नाम गायब, अपील पर SC ने क्यों सुनवाई से किया इनकार
पश्चिम बंगाल के 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा.
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दिल्ली में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती, 7 दिन में सर्वे करेगा MCD
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
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'ज्ञान कहीं से भी आए, व्हॉट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं', सबरीमाला मामले में जस्टिस नागरत्ना ने ऐसा क्यों कहा
सबरीमला मामले में 9 जजों की संविधान पीठ में आठवें दिन सुनवाई के दौरान ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ का जिक्र हुआ. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे स्रोतों से मिली जानकारी स्वीकार्य नहीं.
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मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
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बंगाल में पड़े 92 प्रतिशत वोट, तो CJI ने क्यों कहा मैं गर्व महसूस कर रहा हूं?
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल काम का सर्वे करेगा. सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी. लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. इस आधार पर MCD कमिश्नर अदालत में जवाब दाखिल करेंगे.
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सबरीमला मामले में 9 जजों की संविधान पीठ में आठवें दिन सुनवाई के दौरान ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ का जिक्र हुआ. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे स्रोतों से मिली जानकारी स्वीकार्य नहीं.
