साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

साइबर अपराध से जुड़े 'डिजिटल अरेस्‍ट' के केसों की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. डिजिटल अरेस्ट स्कैम से संबंधित दर्ज मामलों की जांच सीबीआई (CBI) करेगी. ऐसे मामलों की जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार दिये गए हैं. कोर्ट ने कहा कि जहां भी साइबर अपराध में उपयोग किए गए बैंक खातों का पता चलता है, वहां संबंधित बैंकरों की जांच करने के लिए सीबीआई को पूरी आजादी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अन्य स्कैम से अलग सीबीआई सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करेगी. सीजेआई सूर्यकांत ने एजेंसी को अधिक अधिकार देते हुए सीबीआई को (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पीसीए के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी आज़ादी दी, जहां ऐसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मकसद से बैंक अकाउंट खोले गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतः संज्ञान के मामले मे रिजर्व बैंक ( RBI) को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया.  

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश

CBI इंटरपोल से ले सकेगी मदद

सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से कहा कि अदालत की मदद करे कि ऐसे अकाउंट की पहचान करने और इसतरह के अपराध की कमाई को फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग कब लागू की जाएगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि IT इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत अथॉरिटीज़ सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी. जिन राज्यों ने सीबीआई को मंज़ूरी नहीं दी है, वे अपने अधिकार क्षेत्र में IT एक्ट 2021 की जांच के लिए मंज़ूरी दें, ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जरूरत पड़ने पर इंटरपोल अधिकारियों से मदद मांगेगी.

सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के भी आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एक ही नाम पर सिम (SIM) या कई सिम कार्ड जारी करने के मामले में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से एक प्रपोज़ल जमा करने को कहा, जिससे सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए आदेश जारी किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य सुप्रीम कोर्ट को बताएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के एफआईआर में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.

ये भी पढ़ें :- वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जैसे ही इस मामले पर संज्ञान लिया गया, कई पीड़ित सामने आए और केस चलाने की अर्जी फाइल की गई. हमारे पहले के निर्देशों के मुताबिक, यह पता चला है कि अलग-अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं. जुर्म कितना गंभीर और बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर राज्यों मे सीनियर सिटिज़न्स को धोखेबाजों ने अलग-अलग तरीकों से टारगेट किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि जहां भी IT Act 2021 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, सभी सीबीआई को सौंपा जाए. दो हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई.