आशीष भार्गव
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना कानून को समझने ओर समझाने की कोशिश... कानून की दुनिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी... ना यहां कोई मास्टर है ना कोई परफेक्ट, हां बस पहले किताबें उठाकर पुरानी जानकारी जुटाते थे... अब मोबाइल या लेपटॉप के जरिए...
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जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में तीन जजों की इन हाउस कमेटी दो दिन में शुरू करेगी जांच: सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, नियमों के मुताबिक जांच किस तरीके से हो, ये कमेटी खुद तय करेगी. उन्होंने बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की है.
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में नोटिस के 24 घंटे में घरों को तोड़ने पर जताई हैरानी, कहा- पुनर्निर्माण की देंगे अनुमति
सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओक ने कहा, "यह देखकर हमारी अंतरात्मा को चोट लगी है कि कैसे घरों को इतनी निर्दयता से ध्वस्त किया जा रहा है."
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग
याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border
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जस्टिस यशवंत वर्मा की कुर्सी बचेगी या नहीं? दूसरे चरण की जांच के बाद होगा तय; जानें क्या कुछ होगा
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट में, जिसे शनिवार शाम को सार्वजनिक किया गया, आरोपों की ‘‘गहन जांच’’ की बात कही थी, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक की, वीडियो में दिख रही हैं जले नोटों की गड्डियां
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं.
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जस्टिस यशवंत वर्मा कैश केस: CJI खन्ना का बड़ा फैसला, SC के इतिहास में पहली बार सब रिकॉर्ड होगा पब्लिक
न्यायपालिका का पक्ष सबके सामने रखने के लिए CJI संजीव खन्ना ने सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का फैसला किया है. जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे.
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जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश आज ही देंगे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बयान आया सामने
दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है. जिसमें बताया गया कि इसकी जांच रिपोर्ट आज ही पेश होगी.
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क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई
Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.
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ट्रांसफर करना सिर्फ पहला विकल्प... घर से कैश मिलने के मामले में जज के खिलाफ जांच शुरू
सूत्रों की मानें तो CJI संजीव खन्ना ने सारे जजों को मामले की जानकारी दी है. प्रक्रिया के ऐसे मामलों में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से रिपोर्ट भी मांगी जाती है.
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दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग, मिला कैश, SC कॉलेजियम ने उठाया ये कदम
CJI खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कार्रवाई करने के लिए तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई. कॉलेजियम इस बात पर एकमत हुआ कि जज को तुरंत दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
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एसिड अटैक पीड़ितों को समय पर मिले मुआवजा... सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा अधिकारियों को दिया आदेश
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है. आपको बता दें कि कोर्ट में यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी समेत 11 राज्यों ने जवाब दाखिल नहीं किया है.
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रेप पीड़िता को 40 साल बाद मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- हमें दुख है कि फैसले में 4 दशक लगे
किसी आपराधिक मामले में भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में पीड़िता को 40 साल बाद न्याय मिला.
