आशीष भार्गव
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जंतर-मंतर का मिलेगा विकल्प? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, प्रदर्शन के लिए नई जगह तय करें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर विरोध-प्रदर्शनों के लिए नई जगह तय करने पर विचार करने को कहा है. अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों.
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'आप सब कुछ नहीं रोक सकते', प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली में मेट्रो-ट्रेन की पाबंदियों पर SC की टिप्पणी
दिल्ली में प्रोटेस्ट से पहले मेट्रो और ट्रेन को लेकर लगाई गईं पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि आवाजाही नियंत्रित करने का अधिकार लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखें.
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दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कपिल सिब्बल बोले- देश में क्या हो रहा है?
10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद किए जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसे लेकर सवाल उठाए, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया.
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हम नहीं चाहते छात्र कोर्ट केस में फंसें... CJP प्रदर्शन के दौरान रद्द FIR की जांच वाली याचिका पर बोले CJI
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज FIR रद्द करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इस मामले में सीजेआई ने एक अहम टिप्पणी भी की.
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आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 34% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का झटका, राज्य सरकार की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 34 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेशों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.
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West Bengal SIR: 1.70 लाख अपीलें लंबित, सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए नाम जोड़ने से संबंधित अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है.
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'Have To Draw A Line': Top Court Judge Speaks Against Commuting Death Penalty
Justice Dipankar Datta recalled a case in which the Supreme Court commuted the death sentence of a man who had raped and murdered his elder daughter.
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शादी से इनकार को हर बार आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि लोग परिस्थितियों पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और अगर किसी रिश्ते का टूटना आत्महत्या पर खत्म होता है, तो इसे हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता.
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'महिलाओं की सुरक्षा जरूरी लेकिन हर आरोप जांच से परे नहीं', हाई कोर्ट ने कहा- शादी टूटी तो FIR करना दुरुपयोग
शादी न चलने पर दहेज और क्रूरता के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि असफल विवाह को आपराधिक मुकदमे में डाल देने से विवाह जैसी संस्था कमजोर होगी.
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सुप्रीम कोर्ट की माफ करने की कोई तो लिमिट हो... मौत की सजा बदलने पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की अहम टिप्पणी
जस्टिस दत्ता ने कहा कि एक समय हत्या के मामलों में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' यानी 'दुर्लभतम से दुर्लभ' सिद्धांत इसलिए लागू होता था, क्योंकि उस समय हत्या के अपराध भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थे. लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है
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'महंगी दवाएं लिखने के लिए डॉक्टर्स को महंगे तोहफे', SC की फार्मा कंपनियों पर लगाम कसने की तैयारी, कमेटी बनाने के निर्देश
FMRAI ने याचिका में आरोप है कि कुछ फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को प्रभावित करने के लिए हाई-प्रेशर मार्केटिंग, महंगे उपहार, विदेशी यात्राएं और अन्य ‘फ्रीबीज’ देती हैं, ताकि वे महंगी ब्रांडेड दवाएं या तर्कहीन ड्रग कॉम्बिनेशन लिखें.
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‘अच्छी सी फिल्म बनाइए, यहां कई एडवोकेट अच्छे एक्टर हैं’ CJI ने ली राजपाल यादव से चुटकी
सुप्रीम कोर्ट में 7 चेक बाउंस से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही थी. राजपाल यादव को 1 करोड़ 15 लाख रुपये जमा कराने थे, जो उन्होंने नहीं करवाए. इस दौरान सीजेआई ने उनसे पूछा कि कोई सीरियल या फिल्म बना रहे हो या नहीं, हुआ क्या, पढ़ें.
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"Invested 5 Crores, Ended Up Losing 250 Crores": Rajpal Yadav To Supreme Court
A Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. Mohan is hearing the matter
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'घूस की रकम मिली लेकिन...', 4 साल सजा काट चुका कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से बरी; 16 साल से चल रहा था केस
रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 4 साल की सजा काटने वाले सरकारी कर्मचारी को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी को घूस लेने के आरोपों से बरी कर दिया है.
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स्कूलों की मॉर्निंग प्रेयर में संविधान की प्रस्तावना के पाठ की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में रोज संविधान प्रस्तावना पाठ अनिवार्य करने की PIL खारिज कर दी है. जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा प्रस्तावना क्लास 6 से सिलेबस में शामिल है.
