आशीष भार्गव
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बार काउंसिल चेयरमैन ने NALSAR के छात्रों से मांगी माफी, चीफ जस्टिस ने भी लगाई थी फटकार
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने चिट्ठी लिकखर कानून के छात्रों से माफी मांगी है. मामला सीजेआई के कार्यक्रम से विरोध से जुड़ा है. जिसमें सीजेआई ने भी बार काउंसिल को फटकार लगाई थी.
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Bar Council Chief Apologises After Order 'Banning' Students From Becoming Lawyers
The order was issued after students from the NALSAR University of Law in Hyderabad had opposed a convocation invitation to the Chief Justice of India.
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CBSE मूल्यांकन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- प्रभावित छात्रों के हितों की रक्षा का रास्ता खोजें
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर उठे विवाद पर चिंता जताई है.
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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत, India's Got Latent में दिव्यांगों पर किए कमेंट मामले में सारी FIR रद्द
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि रैना और अन्य लोगों ने दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और फंड जुटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है.
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मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, छात्रों को विरोध प्रदर्शन का पूरा अधिकार... NALSAR लॉ ग्रेजुएट पर एक्शन को लेकर बोले चीफ जस्टिस
CJI Statement: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि छात्रों को प्रोटेस्ट का पूरा अधिकार है. उनका यह बयान अहम माना जा रहा है.
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करूर भगदड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को राहत, सरकारी नौकरी वाला फैसला बरकरार
TVK की करूर रैली में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने वाले आदेश को मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए तमिलनाडु सरकार की अपील स्वीकार कर ली है.
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बार काउंसिल का यू-टर्न, नालसार के छात्रों को बताया बेकसूर; CJI के कार्यक्रम के विरोध पर पहले किया था बैन
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब नालसार के कुछ छात्रों ने CJI सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई. छात्रों ने यह कदम जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई से जुड़े एक हालिया सुप्रीम कोर्ट मामले में CJI की कथित टिप्पणियों को लेकर उठाया था.
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"अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे..."; फूड आइटम की लेबलिंग पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम
पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और FSSAI के रुख पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके भोजन में कितनी चीनी, नमक और फैट है.
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राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
राहुल गांधी ने मामले को चुनौती देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है,जिसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है.
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शहीद की पत्नी को 26 साल बाद मिला इंसाफ, फैमिली पेंशन के लिए जूझती रही, सरकार को 10 लाख देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार चार हफ्ते के अंदर कुलदीप कौर को 10 लाख रुपये जारी करे. कोर्ट ने यह राहत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 'विशेष परिस्थितियों' को देखते हुए दी है.
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शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद: सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट का दावा, चुनाव आयोग ने दस्तावेज सही से नहीं देखे
शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए.
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अवैध कॉलोनियों को पक्का करने या बुलडोजर चलाने पर अलग-अलग नीति क्यों? याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में परिस्थितियां और स्थानीय जरूरतें अलग हैं. ऐसे में सभी राज्यों में एक ही नीति लागू करना व्यावहारिक या उचित नहीं हो सकता.
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भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई में SC में उठा सवाल
जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इस मुकदमे के वादियों को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों के लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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प्रदर्शन के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा को लेकर याचिका, सुनवाई को तैयार SC, जंतर मंतर मामले के साथ किया टैग
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को प्रदर्शन और रैलियों के लिए निर्धारित स्थानों से संबंधित पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ा जाए.
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प्रदर्शनों से जरूरी सेवाएं बाधित होने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, जंतर-मंतर मामले के साथ टैग की गई याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं और आम लोगों की आवाजाही में होने वाली बाधा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है. अदालत ने इसे प्रदर्शन और रैलियों के लिए निर्धारित स्थानों से जुड़े पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है.
