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'जमीन के बदले नौकरी' केस में CBI को कोर्ट का नोटिस, राबड़ी देवी की याचिका पर मांगा जवाब
'जमीन के बदले नौकरी' का यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल का है. आरोप है कि लालू के समय भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियां उन उम्मीदवारों को दी गईं, जिन्होंने राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए थे.
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ड्रग्स केस में आर्यन का नाम हटाने के लिए SRK से मांगे थे 25 करोड़? समीर वानखेड़े ने कोर्ट में दिया ये जवाब
कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में कथित तौर पर शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने के आरोप हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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दिल्ली में GlobE नेटवर्क की बड़ी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक रणनीति पर मंथन
देश की राजधानी नई दिल्ली में GlobE नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक शुरू हुई है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है. तीन दिन की इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से क्रूरतम यौन हिंसा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
गुरुग्राम में 4 वर्ष की बच्ची से यौन हिंसा के मामले में कार्रवाई न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. CJI के सवालों के बाद अदालत ने मामला स्वीकार कर सोमवार को सुनवाई तय की.
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2929 करोड़ के SBI बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी से CBI की 8 घंटे पूछताछ, कल फिर तलब
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ फ्रॉड मामले में सीबीआई का फोकस यह समझने पर है कि इतने बड़े स्तर पर फंड डायवर्जन कैसे हुआ, इसमें किन लोगों की भूमिका थी और क्या कोई सरकारी अधिकारी भी शामिल था?
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अनिल अंबानी से CBI की पूछताछ, ₹2929 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में जांच तेज
सीबीआई ने अनिल अंबानी को 2929 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन गड़बड़ी से जुड़ा है.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार
शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
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'जमीन के बदले नौकरी' का यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल का है. आरोप है कि लालू के समय भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियां उन उम्मीदवारों को दी गईं, जिन्होंने राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए थे.
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2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार
शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
