दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया जो बाद में झड़प में तब्दील हो गया. वहीं कर्नाटक की सियासत में इन दिनों एक ऑडियो क्लिप ने बवाल मचा दिया है. ये क्लिप मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की है जिसमें कहते सुने जा सकते है कि जेडीएस कांग्रेस के बागी विधायकों को मुंबई में पार्टी आलाकमान यानी अमित शाह की मर्ज़ी से रखा गया था. उधर महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आज फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और पूछा कि क्या राष्ट्रपति आपकी जेब में हैं? दूसरी ओर देश भर में पांच करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान शुरू करने वाली कांग्रेस ने इसके लिए एक विशेष ऐप तैयार किया है जिसके तहत वह अपने नए सदस्यों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगी. इसके अलावा भारत में कुछ लोगों के WhatsApp खाते की जासूसी करने को लेकर WhatsApp प्रशासन कहा है कि भारत में जासूसी को लेकर हमनें इसी साल मई में सरकार को बताया था.
तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प, फायरिंग के साथ तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई
वकीलों का दावा है कि उनका एक साथी इस झड़प में घायल हुआ है जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करया गया है. हालांकि इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है.
बीएस येदियुरप्पा की लीक क्लिप में हुआ खुलासा, कर्नाटक में बागी विधायकों के बवाल के पीछे थे अमित शाह
अपनी सरकार गिरने से खार खाए बैठे एच डी कुमारस्वमी ने इस क्लिप के सामने आने के बाद फौरन प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, पहले से भी एक क्लिप कोर्ट के सामने हैं. अब मैं इसे भी सबूत के तौर पर पेश करूंगा.
'राष्ट्रपति शासन' वाले बयान पर शिवसेना का BJP को जवाब- ऐसी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता
सामना में आगे लिखा है कि 7 नवंबर तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, श्री मुनगंटीवार और उनकी पार्टी के अंदर कौन सा जहर उबाल मार रहा है. इससे समझा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति मुट्ठी में हैं या फिर राष्ट्रपति का रबर स्टांप बीजेपी में कार्यालय में हैं.
कांग्रेस ने 5 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए बनाया 'स्पेशल' ऐप
तैयार कराए गए इस ऐप का नाम ''ऑफीशियल आईएनसी मेम्बरशिप'' है जिसकी शुरुआत आगामी चार नवम्बर को हो सकती है. इस ऐप को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी भी मिल गयी है.
जासूसी मामले में WhatsApp का बड़ा बयान, कहा- हमने सरकार को मई में ही दी थी जानकारी
कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमारे लिए किसी खाते की निजता और सुरक्षा प्राथमिकता है. हमनें मई में इस तरह के मामले को प्राथमिकता के साथ सुलझाया है. साथ ही हमनें भारतीय प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी थी.
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