
नई दिल्ली:
विभिन्न योजनाओं से आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अगले हफ्ते से सुनवाई कर सकती है. CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि वो जल्द सुनवाई के लिए देखेंगे. सुनवाई के दौरान AG केके वेणुगोपाल ने कहा डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए कमेटी की रिपोर्ट 6 हफ्ते में आएगी. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जनवरी में करता है तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर से बढाई जा सकती है.
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लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से श्याम दीवान ने कहा कि ये डेडलाइन सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए बढ़ाई जानी है. इसके अलावा कुछ और भी योजनाओं को चुनौती दी गई है. दो जजों की बेंच ने आदेश में कहा है कि अगर नवंबर के अंत में सुनवाई नहीं होती या सुनवाई पूरी नहीं होती तो अंतरिम रोक के लिए संविधान पीठ के सामने गुहार लगाई जा सकती है.
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