मुंबई बलात्कार के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस ने उठाए कई नए कदम

मुंबई में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार (Womens Safety) के बीच सोमवार को शहर के MIDC इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) भी ऐसे मामलों को कम करने के लिए अब कई कदम उठाने जा रही है.

मुंबई:

मुंबई में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार (Womens Safety) के बीच सोमवार को शहर के MIDC इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) भी ऐसे मामलों को कम करने के लिए अब कई कदम उठाने जा रही है.

महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल के बीच सोमवार को मुंबई के MIDC इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर पास में ही रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर पॉक्सो सहित कई दूसरी धाराएं लगाई गई हैं.

मुंबई पुलिस के डीसीपी एस चैतन्य ने कहा, 'पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ धारा 354 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.'

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राज्य के अलग-अलग जगहों से आ रहे मामलों के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री और DGP के साथ बैठक कर ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही. तो वहीं मुंबई पुलिस ने अब शहर में महिला सुरक्षा के लिये और कदम उठाने का ऐलान किया है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर आदेश दिया है कि महिला संबंधित कोई भी कॉल कंट्रोल रूम में आता है तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. सुनसान और अंधकार वाली जगहों पर लगातार पुलिस गश्त लगाएगी. ऐसी जगहों पर और सीसीटीवी लगाने के लिए बीएमसी से बातचीत शुरू है. महिला शौचालय के बाहर पुलिस गश्त लगाएगी, कोई संदिग्ध दिखने पर तुरंत पूछताछ की जाएगी. महिलाओं से जुड़े मामलों के आरोपियों की लिस्ट बनाई जाएगी. रेलवे स्टेशनों के बाहर रात 10 से सुबह 7 बजे तक पुलिस वैन तैनात रहेंगे.

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, 'सरकार ने सभी पुलिस अधिकारियों को यह सूचना दी है कि उनके इलाके में इन सभी चीजों का ढंग से बंदोबस्त होना चाहिए. कोई ऐसा मामला सामने आए तो तुरंत एकशन लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द अदालत में जाकर मामले में सुनवाई कैसे हो सके, यह देखना चाहिए.'


प्रशासन की ओर से महिला सुरक्षा के लिए जहां कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं राज्य में इस सरकार ने अबतक राज्य महिला आयोग का चयन नहीं किया है, जिसे लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं.

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