नई दिल्ली:
कपिल शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने कपिल शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुये बीएमसी को कपिल का पक्ष सुनने का आदेश दिया है. मामला कपिल के गोरेगांव स्थित फ्लैट से जुड़ा है. कपिल पर आरोप है कि उन्होंने अपने फ्लैट में अवैध निर्माण कराया है. अदालत ने रोक का ये फैसला बीएमसी द्वारा कपिल शर्मा और अभिनेता इरफ़ान खान सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ साल 2016 में जारी नोटिस वापस लेंने पर दिया. कपिल शर्मा और अभिनेता इरफ़ान खान सहित ईमारत के 13 लोगों के खिलाफ साल 2016 में बी एम सी ने अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था जिसके खिलाफ कपिल शर्मा और बाकियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अदालत में कपिल ने बीएएमसी की कार्रवाई को गैरकानूनी और गलत मंशा से प्रेरित होने का आरोप लगाया.
कपिल ने अदालत को बताया था कि वो मामला पहले से सत्र न्यायालय में चल रहा है और सत्र न्यायालय ने आखिरी फैसला आने तक बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाया हुआ है बाउजूद इसके बीएमसी साल 2016 में फिर से नोटिस भेज रही है और एफ आई आर भी दर्ज करवा दिया है. कपिल की तरफ से बताया गया कि गोरेगांव की 18 मंजिला इमारत को बीएमसी साल 2013 में सीसी और ओसी दे चुकी थी. लेकिन फिर, अचानक से नवंबर, 2014 को बीएमसी के बिल्डिंग और फैक्टरी डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर बिल्डिंग के कुछ हिस्से को अवैध बताया. जिसे लेकर मामला सत्र न्यायालय में पहले से लंबित है.
दरसअल कपिल शर्मा ने ट्वीट कर बीएमसी के एक अफसर पर 5 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया था और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन पर सवाल उठाया था. उसके बाद से ही कपिल के बुरे दिन शुरू हो गए. पता चला कि कपिल का वो दफ्तर अवैध है. उसकी वजह से मैंग्रोव का भी नुकसान हुआ है. मामले में वन विभाग के सक्रिय होने के बाद बीएमसी भी सक्रिय हो गई और उस बंगले के साथ गोरेगांव में कपिल के फ्लैट पर फिर से कार्रवाई का नोटिस पकड़ा दिया.
लेकिन अब चूंकि बीएमसी ने अदालत से खुद ही कहा है कि वो साल 2016 की अपनी नोटिस वापस ले रही है तो अदालत ने कपिल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और बीएमसी को कहा है कि वो मामले में कपिल का पक्ष सुने. वर्तमान में कॉमेडी शो में सहयोगी अभिनेता सुनील ग्रोवर और अन्य के साथ बदसलूकी के लिए विवादों में घिरे कपिल शर्मा के लिए ये खबर राहत बनकर आई है.
कपिल ने अदालत को बताया था कि वो मामला पहले से सत्र न्यायालय में चल रहा है और सत्र न्यायालय ने आखिरी फैसला आने तक बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाया हुआ है बाउजूद इसके बीएमसी साल 2016 में फिर से नोटिस भेज रही है और एफ आई आर भी दर्ज करवा दिया है. कपिल की तरफ से बताया गया कि गोरेगांव की 18 मंजिला इमारत को बीएमसी साल 2013 में सीसी और ओसी दे चुकी थी. लेकिन फिर, अचानक से नवंबर, 2014 को बीएमसी के बिल्डिंग और फैक्टरी डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर बिल्डिंग के कुछ हिस्से को अवैध बताया. जिसे लेकर मामला सत्र न्यायालय में पहले से लंबित है.
दरसअल कपिल शर्मा ने ट्वीट कर बीएमसी के एक अफसर पर 5 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया था और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन पर सवाल उठाया था. उसके बाद से ही कपिल के बुरे दिन शुरू हो गए. पता चला कि कपिल का वो दफ्तर अवैध है. उसकी वजह से मैंग्रोव का भी नुकसान हुआ है. मामले में वन विभाग के सक्रिय होने के बाद बीएमसी भी सक्रिय हो गई और उस बंगले के साथ गोरेगांव में कपिल के फ्लैट पर फिर से कार्रवाई का नोटिस पकड़ा दिया.
लेकिन अब चूंकि बीएमसी ने अदालत से खुद ही कहा है कि वो साल 2016 की अपनी नोटिस वापस ले रही है तो अदालत ने कपिल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और बीएमसी को कहा है कि वो मामले में कपिल का पक्ष सुने. वर्तमान में कॉमेडी शो में सहयोगी अभिनेता सुनील ग्रोवर और अन्य के साथ बदसलूकी के लिए विवादों में घिरे कपिल शर्मा के लिए ये खबर राहत बनकर आई है.
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