Bombay Hc

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  समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्‍वत: संज्ञान

  समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.

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  क्या अक्षय शिंदे ने पहले कभी बंदूक चलाई थी...: बदलापुर एनकाउंटर पर HC ने पूछे कई सख्त सवाल

  Akshay Shinde Encounter Case: अदालत ने ये भी पूछा कि क्या मृतक ने पहले कभी बन्दूक चलाई थी? क्योंकि आपकी बात से लगता है. उसने लॉक खोला था. सरकारी वकील ने इनकार किया और कहा उसने लॉक नहीं खोला था. हाथापाई के दौरान वो खुला. आरोपी ने पहले कोई बन्दूक नहीं चलाई थी. अक्षय शिंदे की मां भी कोर्ट में मौजूद हैं.

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  केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधन

  केंद्र सरकार (Central Government) फेक्‍ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है. 

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  कंगना को 'इमरजेंसी' पर अब भी राहत नहीं, बॉम्बे HC ने फैसला CBFC पर छोड़ा

  इंदिरा गांधी सरकार में देश में लगी इमरजेंसी पर बनी कंगना की फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है. रिलीज से 4 दिन पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी गई थी.

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  घाटकोपर होर्डिंग हादसा: भावेश भिंडे ने HC में दाखिल की जमानत याचिका, कोर्ट से FIR रद्द करने की मांग

  घाटकोपर होर्डिंग हादसा: मुख्य आरोपी भावेश भिंडे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में  एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें भिंडे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत की मांग की है.

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  बंबई HC के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे महाराष्ट्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायालय ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र सरकार को सितंबर 2024 के अंत तक, भूमि के पहले हिस्से के रूप में 9.64 एकड़ भूखंड सौंपने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश देते हैं.

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  सलमान खान फायरिंग केस: खुदकुशी करने वाले आरोपी के परिवार ने बॉम्बे HC से की CBI जांच की मांग

  अनुज के परिवार के वकील का आरोप है कि क्राइम ब्रांच (Crime Branch) के जो ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे है, वे खुद छोटा शकील के साथ मकोका में सह आरोपी है. ऐसे में क्राइम ब्रांच की फेयर जांच पर यकीन नहीं किया जा सकता.

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  BJP MP नवनीत कौर राणा को SC से राहत, जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द

  नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

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  माता-पिता की असहमति के बाद शादी के वादे से मुकरना बलात्कार का अपराध नहीं : बंबई हाईकोर्ट 

  अदालत ने कहा कि महिला एक परिपक्व वयस्क हैं और कहा कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप इस बात का संकेत नहीं देते कि उस व्यक्ति का उससे शादी करने का वादा झूठा था.

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  पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.

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  नांदेड़ अस्पताल मौत मामला : बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, कहा - दाखिल करें हलफनामा

  Nanded Hospital Death Case: बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि हलफनामे में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि कर्मचारी केवल खरीद प्राधिकरण के लिए हैं या उन्हें इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का प्रभार दिया गया है.

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  "दवा और स्टाफ की कमी बर्दाश्त नहीं" : नांदेड़ अस्पताल में मौतों पर HC सख्त, गुरुवार को सुनवाई

  अदालत ने कहा कि वह मामले पर स्वत: संज्ञान ले रही है और रेखांकित किया कि अस्पतालों के चिकित्सकों ने बिस्तर, कर्मियों और दवाओं की कमी को कारण बताया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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  बच्चे की 'कस्टडी' पर फैसला लेते वक्त यह भी ध्यान में रखें कि किसके साथ वह ज्यादा सहज : HC

  उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘‘कल्याण’ शब्द को बच्चे की शारीरिक और मानसिक तंदरुस्ती, उसके स्वास्थ्य, सहजता और समग्र सामाजिक एवं नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए. बच्चे की अच्छी तरह से संतुलित परवरिश के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वही बच्चे के कल्याण के बराबर है.’’

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  PM मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी : HC ने राहुल गांधी को पेशी से अंतरिम राहत दो अगस्त तक बढ़ाई

  न्यायमूर्ति एस. वी. कोतवाल ने शिकायतकर्ता के वकील की ओर से और समय मांगे जाने के बाद निचली अदालत द्वारा 2021 में गांधी को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. 

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  चालक का लाइसेंस अवैध होने पर भी बीमाकर्ता पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की जिम्मेदारी: HC

  न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ ने अप्रैल में पारित एक आदेश में ‘आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को उस महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया था जिसकी नवंबर 2011 में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी.