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कर्ज के पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला
अदालत ने साफ किया कि अपने दिए हुए पैसे वापस मांगना किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने इन छह लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और आपराधिक मुकदमे को रद्द करने का आदेश दिया है.
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शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पत्नी नौकरानी नहीं: घरेलू काम न करने पर तलाक देने से कोर्ट का इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी- शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं और पत्नी नौकरानी नहीं है. घरेलू काम न करने को मानसिक क्रूरता मानकर तलाक देने से कोर्ट का इनकार.
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'यह डर जीवनभर रहेगा साथ...' : HC ने पिता को बच्चे से मिलने का अधिकार देते हुए ऐसा क्यों कहा?
बंबई उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि बच्चे के जीवन में माता-पिता दोनों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है.’’
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'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
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'50+ हैं तो क्या मां नहीं बन सकते?', IVF की उम्र सीमा को दो महिलाओं ने दी चुनौती, बॉम्बे HC ने कहा- फिटनेस टेस्ट कराइए
IVF की अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली 53 और 55 वर्ष की दो महिलाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल मेडिकल फिटनेस टेस्ट की अनुमति दी है. कोर्ट ने जोखिम स्वीकार करते हुए अंतिम फैसला विशेषज्ञ राय के बाद करने की बात कही है.
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दफ्तर में महिला को घूरना अपराध है या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑफिस में महिला सहकर्मी के सीने को घूरना नैतिक रूप से गलत, पर IPC धारा 354C के तहत वॉयरिज्म अपराध नहीं माना है. मैक्स लाइफ के कर्मचारी पर महिला ने टकटकी लगाकर देखने और अनुचित टिप्पणी का आरोप लगाया था, FIR दर्ज की गई थी.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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'वैवाहिक कलह को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं मान सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि वैवाहिक झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, इसके लिए प्रत्यक्ष इरादा या ठोस क्रिया जरूरी है।
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घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
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IT नियम 3 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और अन्य से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, HC फैसले पर रोक से इनकार
CJI सूर्य कांत ने चिंता जताते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफार्म खतरनाक हो गए हैं. सेना के बारे में भी गलत जानकारी के मैसेज फैलाए जा रहे हैं.
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बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत खत्म करते हुए बैंकों को फ्रॉड मामले में कार्रवाई फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने सिंगल जज के आदेश को “illegal and perverse” बताते हुए रद्द कर दिया.
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'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: बॉम्बे HC से आरोपी आकाशदीप को राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी आकाशदीप सिंह को जमानत दे दी है. आकाशदीप इस केस में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है.
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
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कर्ज के पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला
अदालत ने साफ किया कि अपने दिए हुए पैसे वापस मांगना किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने इन छह लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और आपराधिक मुकदमे को रद्द करने का आदेश दिया है.
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शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पत्नी नौकरानी नहीं: घरेलू काम न करने पर तलाक देने से कोर्ट का इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी- शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं और पत्नी नौकरानी नहीं है. घरेलू काम न करने को मानसिक क्रूरता मानकर तलाक देने से कोर्ट का इनकार.
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'यह डर जीवनभर रहेगा साथ...' : HC ने पिता को बच्चे से मिलने का अधिकार देते हुए ऐसा क्यों कहा?
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'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
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'50+ हैं तो क्या मां नहीं बन सकते?', IVF की उम्र सीमा को दो महिलाओं ने दी चुनौती, बॉम्बे HC ने कहा- फिटनेस टेस्ट कराइए
IVF की अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती देने वाली 53 और 55 वर्ष की दो महिलाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल मेडिकल फिटनेस टेस्ट की अनुमति दी है. कोर्ट ने जोखिम स्वीकार करते हुए अंतिम फैसला विशेषज्ञ राय के बाद करने की बात कही है.
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दफ्तर में महिला को घूरना अपराध है या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑफिस में महिला सहकर्मी के सीने को घूरना नैतिक रूप से गलत, पर IPC धारा 354C के तहत वॉयरिज्म अपराध नहीं माना है. मैक्स लाइफ के कर्मचारी पर महिला ने टकटकी लगाकर देखने और अनुचित टिप्पणी का आरोप लगाया था, FIR दर्ज की गई थी.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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'वैवाहिक कलह को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं मान सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि वैवाहिक झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, इसके लिए प्रत्यक्ष इरादा या ठोस क्रिया जरूरी है।
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घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
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बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
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अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: बॉम्बे HC से आरोपी आकाशदीप को राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी आकाशदीप सिंह को जमानत दे दी है. आकाशदीप इस केस में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है.
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
