- दिल्ली सरकार ने ACP विवेक भगत के एडिशनल डीसीपी पदोन्नति आदेश में जांच पूरी होने तक बदलाव किया है
- विवेक भगत पर महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी के आरोप की वजह से उन्होंने चार्ज न देने की अपील की थी
- सरकार ने विवेक भगत की अपील स्वीकार कर अन्य 11 अधिकारियों को नया चार्ज सौंपने का फैसला लिया है
दिल्ली सरकार ने ACP विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी के पद पर पदोन्नत करने वाले अपने आदेश में बदलाव करने का फैसला लिया है. दरअसल 5 अक्टूबर को उनको डीसीपी के पद पर पदोन्नत करने को लेकर आदेश जारी किया गया था, साथ ही 12 DANIPS अधिकारियों को एडिशनल DCP का मौजूदा चार्ज सौंपा गया था. विवेक भगत पर एक तथाकथित महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच उनके प्रमोशन वाले फैसले में बदलाव किया जाएगा.
ACP विवेक भगत ने की थी नया चार्ज न देने की अपील
दरअसल ACP विवेक भगत ने सरकार से ये गुजारिश की थी कि जब तक उन पर लगे उत्पीड़न के आरोपों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें यह चार्ज न सौंपा जाए. सरकार ने उनकी ये अपील मान ली है. अब विवेक को छोड़कर बाकी 11 अधिकारियों को नया चार्ज सौंपा जाएगा.
विवेक भगत पर महिला पत्रकार से छेड़छाड़ का आरोप
बता दें कि दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को अतिरिक्त ड्यूटी चार्ज सौंपने का प्रस्ताव पर 25 अगस्त को ही काम शुरू कर दिया था. जरूरी मंजूरी मिलने के बाद 5 अक्टूबर को इसे लेकर आदेश जारी किए गए थे. इस बीच विवेक भगत पर 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था. इस दौरान विवेक भगत को प्रमोशन मिलने को लेकर विवाद गहराने लगा. वहीं उन्होंने सरकार से अपील की थी कि आरोपों की जांच पूरी होने तक उनको प्रमोशन न दिया जाए.
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में किया बदलाव
बता दें कि दिल्ली सरकार ने अब उनकी ये अपील मान ली है. वहीं सरकार ने अपने आदेश में बताया कि मौजूदा ड्यूटी चार्ज सौंपना एक अस्थायी व्यवस्था है, जिससे किसी भी अधिकारी को कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता है. जिन अधिकारियों को यह चार्ज सौंपा गया है, वे नियमित पद पर तैनात अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर सकते.
हालांकि, ACP विवेक भगत ने अपनी मर्जी से ये अपील की थी कि जब तक महिला पत्रकारों के कथित उत्पीड़न वाले आरोप की जांच पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मौजूदा ड्यूटी चार्ज न सौंपा जाए. इसीलिए 5 अक्तूबर के आदेश में बदलाव किया जा रहा है.
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