बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब प्रशासनिक अधिकारी किसी भी विकास योजना, परियोजना या सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा कि सरकारी आयोजनों में स्थानीय सांसद, विधायक और विधान पार्षद को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा. साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मानजनक बैठक व्यवस्था और उचित स्थान आरक्षित करना भी सुनिश्चित किया जाएगा. नए निर्देशों के अनुसार विकास योजनाओं के शिलापट्टों पर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि ही शिलापट्ट का अनावरण करेंगे.
मुख्य सचिव ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पूर्व में जारी निर्देशों का कई स्थानों पर पालन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका सर्वोपरि है, इसलिए सभी अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में उनकी गरिमा और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें. साथ ही सभी विभागों और जिला प्रशासन को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.
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