उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च में विधानसभा चुनाव के बाद होना तय माना जा रहा है. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव की अवधि आगे बढ़ाने को लेकर यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आज अध्यादेश ला सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक में ये अध्यादेश आ सकता है. यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी तक तय नहीं हो पाई है. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से लगातार इस पर सवाल पूछ रहा है. लेकिन आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी के पहले आने की उम्मीद नहीं है.
यूपी कैबिनेट बैठक आज
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है. अध्यादेश को स्वीकृति के साथ उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है. ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश पेश किया जाएगा और फिर इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा.
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण सर्वे और ट्रिपल टेस्ट की कवायद पूरी करने में जुटा है. अभी यूपी में एसएसआर के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य भी चल रहा है. करीब तीन करोड़ वोट कम होने के बाद चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर वोटरों को जोड़ने का अभियान चला रहा है. जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दे चुका है. ऐसे में कानूनी और संवैधानिक अड़चनों से बचने के लिए सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है.
पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश क्यों?
उत्तर प्रदेश में 57694 ग्राम पंचायतें हैं. इनका 5 साल का कार्यकाल मई में ही खत्म हो चुका है. यूपी सरकार ने वोटर लिस्ट, ओबीसी आरक्षण जैसे मसलों में देरी के बीच चुनाव कराने की जगह ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाते हुए उन्हें प्रशासक बना दिया था. लेकिन ये 6 माह की टाइमलाइन भी नवंबर में खत्म हो रही है. ऐसे में पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने की तैयारी में है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश क्या था
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे थे. यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 (3 ए) के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर भी सवाल उठाए थे. अदालत ने यूपी सरकार और निर्वाचन आयोग को 3 महीने में चुनाव कराने को कहा था. हालांकि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी में आ भी जाती है, तो भी पंचायत चुनाव संभव नहीं होंगे, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव की कार्यवाही शुरू हो चुकी होगी. ऐसे में सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है.
यूपी पंचायत चुनाव में देरी की 3 वजहें क्या हैं
बिना ट्रिपल टेस्ट के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया जा सकता
पिछड़ा वर्ग आयोग का सभी 75 जिलों में रैपिड सर्वे और डेटा जुटाने में देरी
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अपडेशन का कार्य भी होना है
मतदाता सूची में सुधार का अभियान
यूपी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पंचायत राज सामान्य निवास नियमावली 2026 को स्वीकृति दी है. इसमें गांव की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए उस ग्राम पंचायत में कम से कम 6 महीने का निवास जरूरी किया गया है. निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को अपडेशन और दोहराव को खत्म करने का काम भी चल रहा है.
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