धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार से सीरीज़ का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच शुरू हो रहा है...
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को शुरू होने जा रहे सीरीज़ के चौथे टेस्ट मैच के लिए फंड जारी करने का आदेश भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को दिया है, जिससे मैच का रास्ता साफ हो गया है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई से कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हिमाचल राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को ढाई करोड़ रुपये का फंड दे, ताकि धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले मैच को आयोजित करवाया जा सके.
गौरतलब है कि सीरीज़ का यह चौथा और अंतिम मैच बेहद अहम है, क्योंकि पहला मैच मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरा मैच मेजबान टीम इंडिया ने जीता था, और तीसरा मैच ड्रॉ रहा था. फिलहाल दोनों टीमें सीरीज़ में 1-1 से बराबरी पर हैं.
धर्मशाला टेस्ट मैच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को भी हरी झंडी दे दी, और आईपीएल के मैचों के लिए फंड मुहैया कराने का आदेश बीसीसीआई को दिया, ताकि मैचों का आयोजन हो सके. आईपीएल की शुरुआत 5 अप्रैल से होनी है.
इसके अलावा बीसीसीआई में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैनात लोढा पैनल की सिफारिशों में स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो शख्स लगातार नौ साल तक बीसीसीआई में किसी पद पर रहा है, वह बीसीसीआई में किसी पद के लिए अयोग्य होगा, लेकिन वही शख्स किसी राज्य क्रिकेट संघ में रह सकता है, और बिल्कुल इसी तरह, नौ साल तक किसी राज्य क्रिकेट संघ में पदाधिकारी रहने के बाद वही शख्स राज्य संघ में नहीं रह सकता, लेकिन वह बीसीसीआई में पद ग्रहण कर सकता है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई से कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हिमाचल राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को ढाई करोड़ रुपये का फंड दे, ताकि धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले मैच को आयोजित करवाया जा सके.
गौरतलब है कि सीरीज़ का यह चौथा और अंतिम मैच बेहद अहम है, क्योंकि पहला मैच मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरा मैच मेजबान टीम इंडिया ने जीता था, और तीसरा मैच ड्रॉ रहा था. फिलहाल दोनों टीमें सीरीज़ में 1-1 से बराबरी पर हैं.
धर्मशाला टेस्ट मैच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को भी हरी झंडी दे दी, और आईपीएल के मैचों के लिए फंड मुहैया कराने का आदेश बीसीसीआई को दिया, ताकि मैचों का आयोजन हो सके. आईपीएल की शुरुआत 5 अप्रैल से होनी है.
इसके अलावा बीसीसीआई में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैनात लोढा पैनल की सिफारिशों में स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो शख्स लगातार नौ साल तक बीसीसीआई में किसी पद पर रहा है, वह बीसीसीआई में किसी पद के लिए अयोग्य होगा, लेकिन वही शख्स किसी राज्य क्रिकेट संघ में रह सकता है, और बिल्कुल इसी तरह, नौ साल तक किसी राज्य क्रिकेट संघ में पदाधिकारी रहने के बाद वही शख्स राज्य संघ में नहीं रह सकता, लेकिन वह बीसीसीआई में पद ग्रहण कर सकता है.
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