आशीष कुमार भार्गव
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MP के कांग्रेस विधायक की राहत रहेगी बरकरार, SC में नहीं हुई सुनवाई
कांग्रेस विधायक भारती ने अपने हलफनामों गवाहों का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.
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बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई, जानिए यूपी सरकार ने किस ग्राउंड पर किया विरोध
मणिलाल पाटीदार पर सितंबर 2020 में महोबा जिले के क्रशर व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी से रिश्वत मांगने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. त्रिपाठी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
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'सिर्फ कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे?', SC ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, पूछे सख्त सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई. ये अदालत के फैसले की अवमानना है. कोटा में अब तक कितने युवा छात्रों की मौत हुई है. आखिर ये छात्र क्यों मर रहे हैं.
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अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को SC से मिली जमानत, जानिए अदालत ने लगाई क्या-क्या शर्तें
अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर महमूदाबाद को पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया था.
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जब CJI हंसे और बोले, सिर्फ लाल किला पर कब्जा क्यों मांग रहे हो, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल भी...
सुल्ताना बेगम ने खुद को कथित तौर पर बहादुर शाह जफर (द्वितीय) का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया था. याचिका में सुल्ताना बेगम ने मांग की थी कि राजधानी दिल्ली में मौजूद लालकिले पर उन्हें कब्जा दिया जाए.
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तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएंगे...उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि कुछ हद तक तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 14 महीनों में पूरे भारत में 18 आत्महत्याएं हुई हैं.
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BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया और पिछले साल 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.
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आप भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप भारत को एक यूरोपीय देश के रूप में देख रहे हैं. हम भारत की तुलना नीदरलैंड से नहीं कर सकते.
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बेटी को अपनी शिक्षा का खर्च माता-पिता से लेने का वैध अधिकार : सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
Supreme Court Big Comment: तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को अपने माता-पिता से शिक्षा में होने वाला खर्च लेने का वैध अधिकार है.
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राज्य का अधिकार नहीं छीना जा सकता... औद्योगिक शराब को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
इस बार कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इसलिए भी खास है क्योंकि संविधान पीठ के 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से ये फैसला लिया है. वहीं, पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे लेकर असहमति जताई है.
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जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.
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रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
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जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाने बेंच के साथ बैठे कपिल सिब्बल, जानिए क्या है पूरा मामला
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार वो बार की ओर से नहीं बल्कि बेंच की तरफ रहे.
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"संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.
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VVPAT पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है.
