रायपुर: छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाए के बाद तेज गति से विकास से जुड़े काम किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य सिर्फ शहरों में ही नहीं प्रदेश के गांवों में भी विकास करना है. इसके लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है. सबसे पहले प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास कार्यों को रफ्तार दी जाएगी. सरकार ऐसे गांवों के लिए 'नक्सल मुक्त प्रस्ताव' पारित कर 1-1 करोड़ रुपये स्वीकृत करेगी, जिससे गांव में विकास कामों के साथ-साथ ग्रामीणों की आजीविका से संबंधित कार्य किए जाएंगे. शुरुआती तौर पर इसके लिए 50 गांव को चिन्हित किया गया है, जिनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर जिले के 10 गांव शामिल हैं. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी.
बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया कराई. हर सप्ताह इसकी प्रगति की समीक्षा बैठक संबंधित प्रकरण से जुड़े जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे नक्सल प्रकरण जिनमें जनहानि नहीं हुई है उनमें जेल में निरुद्ध नक्सल आरोपियों की रिहाई आवश्यक है.
15 अगस्त तक सभी नक्सल मुक्त हुए गांवों में तिरंगा यात्रा
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय में ली पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक.
पीएम आवास योजना का लाभ दें, स्मारकों का कराएं निर्माण
उप मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए. जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारकों का निर्माण भी कराया जाए, जिससे शहीदों और पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान मिल सके. उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने जिलावार नक्सली घटनाओं में शहीद हुए जवानों और मृत नागरिकों के मामलों, उनके परिजनों को प्रदान की गई सहायता व लंबित मामलों की भी जानकारी ली.
पुनर्वासितों को एक महीने में दी जाए प्रोत्साहन राशि
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का अगले एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए तैयार डेश बोर्ड में जानकारी प्रविष्ट करने को कहा. उन्होंने माओवादियों द्वारा लुटे गए हथियारों की बरामदगी पर अंतर्राज्यीय समिति बनाकर मिलान करने और जंगल में कोई भी हथियार ना छूटे यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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