केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) 2025-26 के लिए बजट लोकसभा में पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री के बजट भाषण की शुरुआत होते ही विपक्षी सदस्यों की तरफ से जमकर हंगामे किए गए. लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार हस्तक्षेप के बाद भी विपक्षी सदस्यों की तरफ से हंगामा सदन में जारी है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि महिलाओं और किसानों को मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है.
वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणा
- अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा.
- KYC प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा.
- FDI की सीमा 74 पर्सेंट से 80 पर्सेंट हुई
- बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय होगा.
- बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी.
- सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, आईआईटी पटना का विस्तार करेगी.
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
- शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम मेधा (एआई) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा: वित्त मंत्री.
- कुल 20,000 करोड़ रुपये से परमाणु ऊर्जा मिशन बनाया जाएगा, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है.
- सरकार एक करोड़ ‘गिग कर्मियों' की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी
- बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी.
- सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी.
- सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी.
- स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी.
- मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ायी जाएंगी.
- सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को राज्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा रहा है. मिडिल क्लास की खरीदने की ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी."
- वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा.
- वित्त मंत्री बजट में किसानों पर विशेष फोकस किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत को फुड बास्केट बनाया जाएगा.
- एमएसएमई इकाइयों के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार से जुड़ी सीमा बढ़ाई गई.
- भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे.
- एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ायी जाएगी, करोबार सीमा दोगुना की जाएगी.
- छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.
निर्मला सीतारमण सुबह करीब 8.50 बजे वित्त मंत्रालय पहुंचीं. उनसे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मंत्रालय पहुंच गए थे. इस बार सीतारमण क्रीम रंग की साड़ी में नजर आईं. बजट टीम के साथ फोटो सेशन करवाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें दही चीनी खिलाया.
सीतारमण लगातार 8वीं बार पेश करेंगी बजट
सीतारमण ने पहली बार केंद्रीय बजट साल 2019 में ही पेश किया था. साल 2019 और 2024 के बीच उन्होंने दो अंतरिम बजट और चार पूर्ण बजट पेश किए थे. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सातवां बजट पेश किया था. उन्होंने सात बजट पेश कर मोरारजी देसाई के लगातार छह बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था.
निर्मला सीतारमण के नाम बजट के दिन दो घंटे 42 मिनट बोलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. सीतारमण ने साल 2019 में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश करते हुए अपने भाषण को 2 घंटे 17 मिनट में पूरा किया था. उन्होंने साल 2020-21 में बजट स्पीच का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने लोकसभा में 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा था. वित्त वर्ष 2021-22 में उन्होंने 100 मिनट लंबी बजट स्पीच पढ़ी थी. अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में उन्होंने 1 घंटे 31 मिनट में अपने बजट भाषण को पूरा किया था. मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में उनका भाषण 1 घंटा 25 मिनट का था, ये बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया था. हालांकि, उन्होंने मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2024 में अपना भाषण 60 मिनट में पूरा किया था. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त मंत्री का बजट भाषण 1 घंटे 25 मिनट का था.
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