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US Shutdown: अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप, जानिए क्यों हुआ ऐसा और इसका असर

सीनेट ने शुक्रवार को पांच विधेयकों वाले फंडिंग पैकेज को पारित कर दिया था, लेकिन कानून बनने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा से दोबारा पारित होना होगा.

US Shutdown: अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप, जानिए क्यों हुआ ऐसा और इसका असर
  • कांग्रेस द्वारा 2026 के बजट को समय पर मंजूरी न मिलने से अमेरिकी सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप हो गया है
  • डिफेंस, गृह सुरक्षा और परिवहन विभागों के लिए धनराशि समाप्त होने से आवश्यक कार्य भी रुक सकते हैं
  • सीनेट ने फंडिंग पैकेज पारित कर दिया है, लेकिन प्रतिनिधि सभा में इसे पास कराना जरूरी है
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शनिवार को आधी रात तक धन उपलब्ध कराने की समय सीमा बीत जाने के बाद भी कांग्रेस ने 2026 के बजट को मंजूरी नहीं दी. इसके कारण अमेरिकी सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप हो गया है. इसे ही US Shutdown कहा जाता है. शनिवार से शुरू हुआ आंशिक सरकारी कामकाज का ठप होना, पिछले बार से बिलकुल अलग है. इसका मुख्य कारण यह है कि इस बार कामकाज शायद ज्यादा समय तक न चले. इसके सीमित रहने की उम्मीद है.

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कब तक मिल सकती है मंजूरी

सोमवार को सांसदों के लौटने पर सदन जल्द से जल्द फंडिंग विधेयक पारित करने का प्रयास करेगा, जिससे कामकाज ठप्प होने की स्थिति समाप्त हो जाएगी. कांग्रेस पहले ही इस वर्ष के आधे फंडिंग विधेयकों को पारित कर चुकी है, जिससे यह तय हो गया है कि कई महत्वपूर्ण संघीय एजेंसियां ​​और कार्यक्रम सितंबर तक सुचारू रूप से चलते रहेंगे. उदाहरण के लिए, पोषण सहायता कार्यक्रम अप्रभावित रहेंगे.

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इन विभागों पर ज्यादा असर 

फिलहाल डिफेंस और गृह सुरक्षा एवं परिवहन विभाग जैसी एजेंसियों के लिए धनराशि कम से कम अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी. आवश्यक कार्य जारी रहेंगे, लेकिन यदि गतिरोध लंबा खिंचता है तो कर्मचारियों का वेतन रुक सकता है. कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेजा जा सकता है.

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क्यों बजट को मंजूरी नहीं मिली

सरकारी धनराशि की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के प्रमुख सांसदों ने द्विदलीय सहमति भी बना ली थी, लेकिन इस महीने मिनियापोलिस में संघीय एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों, एलेक्स प्रीटी और रेनी गुड की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने से स्थिति बदल गई.

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आम लोगों को दिक्कत नहीं, पर कोई बड़ा काम नहीं

प्रीटी की हत्या के बाद डेमोक्रेट्स बेहद गुस्से में थे और उन्होंने मांग की कि डीएचएस और उससे जुड़ी एजेंसियों के लिए बचे छह फंडिंग बिलों में से एक को सदन द्वारा पारित पैकेज से हटा दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस बिल में आव्रजन प्रवर्तन में बदलाव शामिल होने चाहिए, जिसमें संघीय एजेंटों के लिए आचार संहिता और अधिकारियों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होना चाहिए.

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एक और शटडाउन से बचने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत बातचीत पूरी होने तक दो सप्ताह के लिए डीएचएस को मौजूदा स्तर पर अस्थायी रूप से फंड दिया जाएगा.

इसके बाद सीनेट ने शुक्रवार को पांच विधेयकों वाले फंडिंग पैकेज को पारित कर दिया था, लेकिन कानून बनने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा से दोबारा पारित होना होगा. प्रतिनिधि सभा सोमवार तक दोबारा नहीं बैठेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सरकार के कुछ विभागों के लिए फंडिंग कम से कम अस्थायी रूप से रुक जाएगी. हां, आमतौर पर सरकारी सेवाओं का उपयोग करने की उम्मीद रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे.

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