- पाकिस्तान ने कतर के बड़े ब्रॉडकास्टर अल जजीरा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है, लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे
- अल जजीरा ने PoK चुनाव से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की सख्त कार्रवाई को लेकर कई खबरें प्रकाशित की थीं
- पाकिस्तान ने कतर के मीडिया आउटलेट पर 'येलो जर्नलिज्म' करने का भी आरोप लगाया है
पाकिस्तान ने न्यूज चैनल अल जजीरा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है. दरअसल, कतर के इस बड़े मीडिया नेटवर्क ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में चुनाव से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की सख्त कार्रवाई को लेकर कई खबरें प्रकाशित की थीं. भले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने अभी तक अल जजीरा पर किसी आधिकारिक बैन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक हो गई है.
इस बीच, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अल जजीरा की 'चुनिंदा रिपोर्टिंग' की आलोचना की है और इस मीडिया संगठन पर चुनावों और वोटिंग प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है.
मंत्रालय ने अपने X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, "हमने आज मुजफ्फराबाद के कुछ खास पोलिंग स्टेशनों से अल जजीरा की चुनिंदा रिपोर्टिंग पर ध्यान दिया है. सोच-समझकर चुने गए समय और कुछ खास लोगों के पहले से तय बयानों के जरिए, चैनल ने AJK चुनावों और वोटिंग प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है."
अल जजीरा पर 'येलो जर्नलिज्म' का आरोप लगा रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कतर के मीडिया आउटलेट पर 'येलो जर्नलिज्म' करने का भी आरोप लगाया. यह शब्द ऐसी रिपोर्टों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें पाठकों को चौंकाने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर लिखा जाता है. बयान में कहा गया, "इस तरह की येलो जर्नलिज्म केवल उन बाहरी ताकतों के एजेंडे की पुष्टि करती है जिनका अपना स्वार्थ है और जो इस चुनावी प्रक्रिया को अवैध ठहराने और मुजफ्फराबाद व AJK के लोगों की इच्छा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों ने आज अराजकता और जबरदस्ती को नकार कर इसे स्पष्ट रूप से दिखाया है."
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PoK पर भारत का क्या है स्टैंड?
यह आलोचना अल जजीरा द्वारा विवादित क्षेत्र से विस्तार से रिपोर्टिंग दिखाए जाने के कुछ ही समय बाद आई. भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. नई दिल्ली का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर गैर-कानूनी और जबरदस्ती कब्जा कर रखा है.
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