काठमांडु:
नेपाल में माओवादियों के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के 23 महीने बाद माओवादी एक बार फिर सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। नई कैबिनेट में 11 माओवादियों को मंत्री पद मिलने की सम्भावना है। माओवादियों के मुखपत्र 'जनदिशा' के मुताबिक पिछले साल वोटों की खरीद-फरोख्त के मामले में फंसने वाले पूर्व माओवादी नेता और मंत्री कृष्ण बहादुर महारा नई कैबिनेट में भी माओवादी टीम की कमान संभालेंगे। पत्र के मुताबिक पूर्व सूचना एवं दूरसंचार मंत्री महारा, प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के नेतृत्व वाली सरकार में उप प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे। खनाल हालांकि माओवादियों के समर्थन से तीन फरवरी को प्रधानमंत्री पद के चुनाव पर विजयी हुए थे। माओवादियों के साथ विभागों के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही खनाल फिलहाल केवल तीन मंत्रियों के साथ ही सरकार चला रहे हैं। माओवादियों और खनाल के बीच गतिरोध उस समय पैदा हुआ था, जब खनाल ने एक गुप्त समझौते के तहत माओवादियों को गृह विभाग देने का वादा किया था। चुनाव जीत जाने के बाद खनाल को इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा था। कई सप्ताहों के ढुलमुल रवैये के बाद माओवादियों की स्थायी समिति ने बुधवार को कहा कि वे नई सरकार में शामिल होंगे। मंत्रियों के नामों को लेकर हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। माओवादियों के प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा ने गुरुवार को कहा, "तीन वरिष्ठ माओवादी नेताओं (प्रंचड और उनके दो सहयोगी) अन्य मंत्रियों के नामों के बारे में गुरुवार को विचार कर रहे हैं।" मुखपत्र के मुताबिक विदेश, सूचना एवं दूर संचार तथा भौतिकी योजना एवं कार्य मंत्रालय जैसे तीन प्रमुख विभागों सहित नई कैबिनेट में 11 माओवादियों को मंत्री पद मिलने की सम्भावना है। महारा के अलावा नई कैबिनेट में माओवादी नेताओं देव गुरुंग, गिरिराज मनी पोखरैल (दोनों पूर्व मंत्री) और सांसद बरसामन पुन और तोप बहादुर रायमाझी को जगह दिए जाने की सम्भावना है। उल्लेखनीय है कि नई कैबिनेट में माओवादियों को जगह मिलना कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए झटका होगा। नई दिल्ली की ओर से नेपाली की विभिन्न पार्टियों से आग्रह किया गया था कि वह माओवादियों के साथ मिलकर सरकार का गठन तब तक न करें, जब तक माओवादी पीएलए को समाप्त नहीं कर देते और पिछले 10 वर्षो के विद्रोह के दौरान बनाई गई सम्पत्तियों को लौटाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।
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