संयुक्त राष्ट्र:
लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी समर्थक सुरक्षा बलों के बेनगाजी में दाखिल होने से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया के ऊपर उड़ान निषिद्ध क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत ने प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यह प्रस्ताव ब्रिटेन, फ्रांस और लेबनान ने रखा था। परिषद के 15 में से 10 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। स्थायी सदस्यों में चीन और रूस एवं अस्थायी सदस्यों में भारत, जर्मनी और ब्राजील ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के अनुसार लीबिया पर उड़ान निषिद्ध क्षेत्र के साथ वहां हवाई हमलों की अनुमति भी दी गई है हालांकि विदेशी थल सेना के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। प्रस्ताव पारित होने के तत्काल बाद ओबामा ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष निकोलस सरकोजी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को अमल पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा, तीनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि लीबिया को प्रस्ताव की सभी शर्तों का तत्काल पालन करना होगा और लीबयाई जनता के खिलाफ हो रही हिंसा भी रुकनी चाहिए। ओबामा, कैमरन और सरकोजी ने आगे के कदम मिलकर उठाने और इस प्रस्ताव के संदर्भ में अरब देशों और अपने अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को साथ लेकर चलने पर भी सहमति जताई है।
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