कुवैत:
भारत सरकार ने बुधवार को सीरिया में संघर्ष के कारण विस्थापित हुए 20 लाख से अधिक लोगों के लिए 25 लाख डॉलर सहायता देने का वादा किया।
यह घोषणा विदेश राज्यमंत्री ई अहमद ने सीरिया पर एक अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के सम्मेलन में की। सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त राष्ट के महासचिव बान की-मून ने की।
मंत्री ने कहा कि सीरिया के लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण पहल है।
भारतीय सहायता जीवन रक्षक दवाओं, भोजन सामग्रियों तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों के रूप में हो सकती है। इसके साथ ही मंत्री अहमद ने सीरिया में विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के प्रति भारत का विरोध भी जताया।
यहां भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित स्वागत भोज में उन्होंने कहा कि सीरिया के लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार है।
सीरिया में बशर अल-असद की सरकार और अमेरिका समर्थित विरोधी समूह के बीच पिछले लगभग दो सालों से संघर्ष जारी है, जिसमें करीब 60 हजार लोगों की मौत हो चुकी है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40 लाख सीरियाई लोगों को भोजन, आवास और अन्य सहायता की जरूरत है। सात लाख से अधिक लोग जोर्डन, इराक, लेबनान और मिस्र पलायन कर गए हैं।
यह घोषणा विदेश राज्यमंत्री ई अहमद ने सीरिया पर एक अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के सम्मेलन में की। सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त राष्ट के महासचिव बान की-मून ने की।
मंत्री ने कहा कि सीरिया के लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण पहल है।
भारतीय सहायता जीवन रक्षक दवाओं, भोजन सामग्रियों तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों के रूप में हो सकती है। इसके साथ ही मंत्री अहमद ने सीरिया में विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के प्रति भारत का विरोध भी जताया।
यहां भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित स्वागत भोज में उन्होंने कहा कि सीरिया के लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार है।
सीरिया में बशर अल-असद की सरकार और अमेरिका समर्थित विरोधी समूह के बीच पिछले लगभग दो सालों से संघर्ष जारी है, जिसमें करीब 60 हजार लोगों की मौत हो चुकी है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40 लाख सीरियाई लोगों को भोजन, आवास और अन्य सहायता की जरूरत है। सात लाख से अधिक लोग जोर्डन, इराक, लेबनान और मिस्र पलायन कर गए हैं।
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