भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक टोक्यो में आज समाप्त हो गई. इस बैठक में दोनों देश पानी के भीतर (अंडरवाटर) इस्तेमाल होने वाली खास तकनीकों और मिसाइल तकनीकों में सहयोग तेज करने, तथा समुद्री सुरक्षा संबंधों को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार को टोक्यो में आयोजित चौथे 'भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्री संवाद' (जिसे 2+2 बैठक कहा जाता है) में शामिल होने पहुंचे थे. दोनों मंत्रियों ने अपने जापानी समकक्षों (विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी) के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बातचीत भी की.
आसमान से अंतरिक्ष पर भी हुई बात
- बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हाल ही में हस्ताक्षरित 'मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट' (समझौता ज्ञापन) को ठोस सहयोग में बदलने के लिए तेजी से काम करने पर सहमत हुए हैं. इसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियान, तथा सूचना साझा करने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हम पानी के भीतर (अंडरवाटर) इस्तेमाल होने वाली खास तकनीकों और मिसाइल तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए हैं."
- दोनों देशों ने "जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण" के ढांचे के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की इच्छा जताई. साथ ही, उन्होंने 'यूनिकॉर्न' से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने की उम्मीद भी जताई; ये समझौते भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 'इंटीग्रेटेड एंटीना मास्ट' के संयुक्त विकास से संबंधित हैं.
- राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष 'मैरीटाइम शिप रिपेयर अरेंजमेंट' (समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था) को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं, ताकि एक-दूसरे को जहाज मरम्मत की सुविधाएं दी जा सकें. इसके अलावा, उन्होंने 'माइन-काउंटरमेजर' (समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने) क्षमताओं में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया है. सिंह ने कहा कि अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणापत्र' के अनुरूप, दोनों देशों ने अपनी बढ़ती रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति पर ध्यान दिया है.
- रक्षा मंत्री ने भारत में आयोजित जापान-भारत वायु सेना अभ्यास 'वीर गार्जियन 26' में जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी का स्वागत किया. साथ ही, 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे 'भारत-जापान रक्षा उद्योग फोरम' का भी उल्लेख किया. रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने वायु और अंतरिक्ष क्षेत्र की निगरानी (एयर एंड स्पेस डोमेन अवेयरनेस) में चल रहे सहयोग पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि यह वर्ष दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 2027 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की नींव रख रहे हैं. सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और इस बात पर सहमति जताई कि विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए.
जयशंकर ने भारत-जापान को क्यों बताया जरूरी
- बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था कई झटकों का सामना कर रही है. इनमें दो बड़े संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और कोविड-19 महामारी के बाद के दुष्प्रभाव शामिल हैं. उन्होंने कहा, "दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिनका असर दूर-दराज के इलाकों तक महसूस किया गया है." उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाओं ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर उनके अपने क्षेत्रों से कहीं आगे तक गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री शिपिंग और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है. जयशंकर ने कहा, "ऐसे समय में जब हम इन मोर्चों पर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमारे जैसी भरोसेमंद और ठोस साझेदारियां और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं."
- जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली और टोक्यो 'इंडो-पैसिफिक' (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र को मुक्त और खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इस प्रयास में 'क्वाड' के अन्य साझेदार भी उनके साथ हैं. जयशंकर ने कहा, "हकीकत यह है कि पुरानी धारणाएं अब शायद सही न हों, और हम सभी को वैश्विक भलाई के लिए पहले से कहीं अधिक योगदान देना होगा." उन्होंने आगे कहा कि ऐसा योगदान राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तरों पर, या समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ मिलकर की गई पहलों और गतिविधियों के जरिए दिया जा सकता है.
- विदेश मंत्री ने कहा, "हमने इस बात पर भी चर्चा की कि कनेक्टिविटी, संसाधनों, सेवाओं, सप्लाई चेन और बाजार हिस्सेदारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है." उन्होंने जोड़ा कि इनमें से कई चीजों का सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है. उन्होंने कहा, "लचीलेपन को मजबूत करने और नए विकल्पों की तलाश करने को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए." जयशंकर ने खाड़ी क्षेत्र के अनुभवों का हवाला देते हुए कनेक्टिविटी और 'चोकपॉइंट्स' (संवेदनशील समुद्री मार्गों) को लेकर बढ़ती चिंताओं का जिक्र किया और समुद्री व्यापार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया.
- विदेश मंत्री ने कहा, "इस क्षेत्र में हमारा सहयोग, नवाचार (इनोवेशन) और स्टार्टअप्स से जुड़े व्यापक जुड़ाव को और मजबूत करता है." जयशंकर ने कहा कि भारत-जापान सहयोग का व्यापक उद्देश्य एक 'बहुध्रुवीय एशिया' और 'बहुध्रुवीय विश्व' का समर्थन करना है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि दोनों देश 'सुधारवादी बहुपक्षवाद' (रिफॉर्मड मल्टीलेटरलिज्म) के प्रबल समर्थक रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, जिनके बीच मित्रता और सद्भावना का एक लंबा और निरंतर इतिहास रहा है." उन्होंने आगे कहा कि भारत-जापान के बीच मजबूत संबंध एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर ऐसे दौर में जब दोनों देशों को वैश्विक व्यवस्था में अपना योगदान और बढ़ाने की जरूरत है.
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