इस्लामाबाद:
ड्रोन हमले के बाद नाटो का आपूर्ति मार्ग बंद करने वाली पाकिस्तानी सरकार अब अपने इस रुख में बदलाव कर सकती हैं, हालांकि वह नई शर्तों के साथ आपूर्ति का रास्ता खोलेगी। नाटो के हर ट्रक पर पाकिस्तानी सेना एक हजार डॉलर का शुल्क ले सकती है।
आपूर्ति मार्ग को फिर से खोलने पर विचार कर रही पाकिस्तानी सरकार ‘नेशनल लॉजिस्टिक सेल’ (एनएलसी) के जरिए शुल्क वसूल सकती है। बीते साल नवंबर में ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आपूर्ति मार्ग बंद कर दिया था। इस हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।
स्थानीय समाचार पत्र ‘द न्यूज’ के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि संघीय राजस्व ब्यूरो की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है कि आईएसएएफ और नाटो से उनकी आपूर्ति को लेकर पारगमन शुल्क लिया जाए, हालांकि यहां की सरकार ने एनएलसी को ऐसा करने की इजाजत दे सकती है। अधिकारियों का कहना है कि नाटो के ट्रकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया कराने की एवज में यह शुल्क वसूला जाएगा।
आपूर्ति मार्ग को फिर से खोलने पर विचार कर रही पाकिस्तानी सरकार ‘नेशनल लॉजिस्टिक सेल’ (एनएलसी) के जरिए शुल्क वसूल सकती है। बीते साल नवंबर में ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने आपूर्ति मार्ग बंद कर दिया था। इस हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।
स्थानीय समाचार पत्र ‘द न्यूज’ के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि संघीय राजस्व ब्यूरो की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है कि आईएसएएफ और नाटो से उनकी आपूर्ति को लेकर पारगमन शुल्क लिया जाए, हालांकि यहां की सरकार ने एनएलसी को ऐसा करने की इजाजत दे सकती है। अधिकारियों का कहना है कि नाटो के ट्रकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया कराने की एवज में यह शुल्क वसूला जाएगा।
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