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This Article is From Apr 03, 2022

देखें VIDEO : 'अमेरिका का जो यार है, वो गद्दार है', नेशनल असेंबली भंग होने के बाद पाक संसद के बाहर लगे नारे

विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया को और असेंबली भंग करने को संविधान के खिलाफ करार दिया.

देखें VIDEO : 'अमेरिका का जो यार है, वो गद्दार है', नेशनल असेंबली भंग होने के बाद पाक संसद के बाहर लगे नारे
वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है.
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर रविवार को नेशनल असेंबली भंग कर दी गई. इससे कुछ मिनट पहले ही नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष ने उनके खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इमरान खान ने राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी है. नेशनल असेंबली भंग होने के बाद पाकिस्तान संसद के बाहर 'अमेरिका का जो यार है, वो गद्दार है' और 'कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान' के नारे लगाए गए. इसका वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है.

वहीं, प्रधानमंत्री इमरान खान ने सदन के उपाध्यक्ष कासिम सूरी द्वारा संसद के हंगामेदार सत्र को स्थगित किए जाने के बाद देश के नाम संक्षिप्त संबोधन दिया. उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने पर आवाम को बधाई देते हुए कहा कि उपाध्यक्ष ने ‘सरकार बदलने की कोशिश और विदेशी षडयंत्र को नाकाम' कर दिया. उन्होंने कहा, ‘मुल्क नए चुनावों के लिए तैयार रहे.' उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव असल में एक ‘विदेशी एजेंडा' है.

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पूर्व क्रिकेटर एवं राजनीतिक नेता खान ने कहा, 'चुनाव की तैयारी करें. कोई भी भ्रष्ट ताकत तय नहीं करेगी कि मुल्क का भविष्य क्या होगा. जब असेंबली भंग हो जाएगी तो अगले चुनाव और कार्यवाहक सरकार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.'

“सरकार ने किया संविधान का उल्लंघन”: इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर बोला विपक्ष

वहीं, दूसरी ओर विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया को और असेंबली भंग करने को संविधान के खिलाफ करार दिया. विपक्ष ने असेंबली के उपाध्यक्ष के फैसले और असेंबली भंग करने की सलाह देने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का ऐलान किया है और संसद भवन परिसर में ही धरना शुरू कर दिया है. विपक्ष के नेता शाहबाज़ शरीफ ने कहा, 'हम उपाध्यक्ष के फैसले और प्रधानमंत्री की सलाह को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं.'

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