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This Article is From Jul 26, 2022

UP CABINET DECISION : एनसीआर के वाहनों को रोड टैक्स में राहत, स्कूली बच्चों को भी सौगात

UP Road Tax :एनसीआर में रोजाना आवागमन के लिए कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा था. लेकिन अब दूसरे राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों से हुए समझौते के बाद ये रोड टैक्स नहीं देना होगा.

UP CABINET DECISION : एनसीआर के वाहनों को रोड टैक्स में राहत, स्कूली बच्चों को भी सौगात
UP Cabinet : यूपी सरकार ने दिया एनसीआर को दिया रोड टैक्स खत्म करने का तोहफा
लखनऊ:

यूपी सरकार ने आज हुई कैबिनेट में कुछ अहम फ़ैसले लिए हैं. पहला है कि बेसिक शिक्षा विभाग में डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्‍यम से क्‍लास 1 से 8 तक के बच्‍चों को मिलने वाली राशि 1100 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी है. यह पैसा बच्‍चों की स्‍कूल ड्रेस के लिए दिया जाता है. एनसीआर क्षेत्र के वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी गई है. इसके लिए 4 राज्यों से करार को लेकर लाये गए प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. योगी सरकार ने यूपी से एनसीआर में जाने वाले वाहनों जैसे स्कूल वैन, टैक्सी, कैब और अन्य पर रोड टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है. एनसीआर में रोजाना आवागमन के लिए कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा था. लेकिन अब दूसरे राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों से हुए समझौते के बाद ये रोड टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा कैब-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा.

 यूनिफॉर्म के साथ योगी सरकार बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी,पेंसिल के लिए भी पैसा देगी. इसी सत्र में प्रति छात्र 100 रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे.1100 रुपये की जगह 1200 रुपये दिए जाने के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है. अब तक प्रदेश सरकार हर साल दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये देती थी.यह राशि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिए जाते थे.कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाने के बाद से प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा.

यूपी सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से दिए जाने वाले 100 रुपये से विद्यार्थी 4 कॉपी, दो पेन, दो पेंसिल और दो रबड़ और दो शार्पनर खरीद सकेंगे.समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट 2022-23 में सरकार ने 166 करोड़ की व्यवस्था बच्चों के स्टेशनरी के लिए की है.इसके अलावा बजट 2022-23 में सरकार ने करीब 2200 करोड़ की व्यवस्था छात्रों की यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर के लिए की है. 

उत्तर प्रदेश में 5000 रुपये करोड़ की लागत से तैयार पहला डेटा सेंटर पार्क शुरू होने के लिए तैयार है। हीरानंदानी समूह द्वारा विकसित करीब 03 लाख स्वायर फ़ीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क को महज 24 महीने में तैयार कर लिया गया है.  स्वतंत्रता दिवस के बाद होने जा रहे इस डेटा सेंटर पार्क का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है. ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लाइव होने को तैयार इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर की पहली बिल्डिंग को "योट्टा डी-1" नाम दिया गया है। इस एक डेटा सेंटर बिल्डिंग की कुल क्षमता 5000 सर्वर रैक की है, साथ ही 28.8 मेगावॉट आईटी पॉवर की सुविधा है, जिससे तकरीबन 48 घंटे का आईटी पॉवर बैकअप मिल सकेगा। तय परियोजना के अनुसार यहां कुल 06 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है. यहां कुल 30 हजार सर्वर रैक की क्षमता होगी और करीब 250 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी होगा. "योट्टा" हीरानंदानी समूह का डेटा सेंटर संबंधी उपक्रम है. 

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