Yogi Cabinet Decisions
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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यूपी में अथॉरिटी और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी छूट का ऐलान, सरकार लाई OTS स्कीम
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है. जिनका अथॉरिटी या आवास विकास परिषद में बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू परिवारों को कहां बसाया जाएगा? CM योगी ने तैयार किया प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश से आए 99 हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी है. इन परिवारों को कानपुर में बसाया जाएगा और जमीन भी लीज पर दी जाएगी.
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योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए फैसले
यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है. लखनऊ में हुई भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ.
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यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.
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UP : फसल का नुकसान कम करने के लिये सरकार का फैसला, 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ की धनराशि मंजूर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया है.
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UP CABINET DECISION : एनसीआर के वाहनों को रोड टैक्स में राहत, स्कूली बच्चों को भी सौगात
UP Road Tax :एनसीआर में रोजाना आवागमन के लिए कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा था. लेकिन अब दूसरे राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों से हुए समझौते के बाद ये रोड टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा कैब-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा.
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