Yogi Cabinet Decisions
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योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए फैसले
यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है. लखनऊ में हुई भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ.
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यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.
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UP : फसल का नुकसान कम करने के लिये सरकार का फैसला, 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ की धनराशि मंजूर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया है.
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UP CABINET DECISION : एनसीआर के वाहनों को रोड टैक्स में राहत, स्कूली बच्चों को भी सौगात
UP Road Tax :एनसीआर में रोजाना आवागमन के लिए कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा था. लेकिन अब दूसरे राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों से हुए समझौते के बाद ये रोड टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा कैब-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा.
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योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए फैसले
यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है. लखनऊ में हुई भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ.
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यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.
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UP : फसल का नुकसान कम करने के लिये सरकार का फैसला, 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ की धनराशि मंजूर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया है.
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UP CABINET DECISION : एनसीआर के वाहनों को रोड टैक्स में राहत, स्कूली बच्चों को भी सौगात
UP Road Tax :एनसीआर में रोजाना आवागमन के लिए कैब-टैक्सी चालकों को अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा था. लेकिन अब दूसरे राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों से हुए समझौते के बाद ये रोड टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा कैब-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा.
